गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने अवसर विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसक्दा खेर जाने भएको छ। सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनसँग ३० जना सांसदको मात्रै हस्ताक्षर छ।

जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पटक्कै नजाने अडान गरेपछि सामान्य बहुमत जुटाउन विपक्षी गठबन्धनले नसकेको हो।

गठबन्धनले बुधबार ४ बजेसम्ममा बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई दावी पेस गर्ने अन्तिम समय छ।

थापाले नै हस्ताक्षर नगर्दा बहुमत जुटाउने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास असफल बनेको छ। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी छन्।

जनमोर्चाका सांसदहरू पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले भने हस्ताक्षर गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता दीपक कोइरालाले बताए।

‘माननीय कृष्ण थापाले चाहिँ हस्ताक्षर गर्न पटक्कै मान्नु भएन, आज पनि हामीले प्रयास गर्यौं र प्रयास सफल भएन’, नेता कोइरालाले केन्द्रविन्दुसँग भने, ‘३० जना माननीयको मात्रै हस्ताक्षर भएपछि गठबन्धनले सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउन नसक्ने अवस्था रह्यो।’

गण्डकी प्रदेश संसदमा यसअघि वैशाख १५ गते गठबन्धनले नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदानको कार्यसूची थियो।

मतदान गर्ने दिन भने जनमोर्चाकै अर्का सांसद शाही वेपत्ता भएका थिए। अन्ततः उनी स्थानीय चिरक अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा भेटिएका थिए। 

उनीमाथि चाहिँ गठबन्धनलाई असहयोग गर्ने चर्चा गरिएको थियो। तर, उनै शाही भने हाल आएर गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका एकजना सांसदका अनुसार महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी हस्ताक्षर गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि थापाले मानेनन्। कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भनेर थापालाई बुधबार (आज) सोध्दा उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जाने चाहना नभएको दोहोर्याएको बताए। एमालेलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उनी छन्।

जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशमा संसदीय दलको सचेतक समेत रहेकी पियारी थापाले पार्टीको निर्णयअनुसार सांसद शाही उभिँदा दलका नेता थापा भने नमानेको बताइन्।

सांसद थापा पार्टी निर्णयविपरीत उभिएपछि सोही पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। थापालाई कारबाहीको चेतावनी पनि दिएका छन्।

केन्द्रीय अध्यक्ष केसीदेखि गण्डकीका तीनै जना सांसद बाग्लुङका हुन्। एमालेसँगको गठबन्धनमा मात्रै बाग्लुङमा निर्वाचन जितिने भएकाले संसदीय दलका नेता थापा र शाहीले कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नचाहेको खुलेको छ।

अन्ततः थापाले गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गरेनन् पनि। र, प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको अवसर विपक्षी गठबन्धनले गुमाएको छ।

यसअघि जनमोर्चाले नै समर्थन फिर्ता लिँदा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। सोही कारण सरकार ढल्न पुगेको हो।

हाल एमालेसँग प्रदेश संसदमा २७ जना सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले पनि एमालेलाई समर्थन गरेका छन्। त्यसो हुँदा एमालेको पक्षमा २८ सांसद छन्। बहुमतका लागि एमालेलाई पनि आवश्यक सांसद सङ्ख्या ३ नै हो।

यसरी विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार दुवै पक्षबाट बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दावी प्रस्तुत गर्ने अवस्था सकिएको छ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्नेछ।

संसदको सबैभन्दा धेरै प्रदेश सभा सदस्यहरू भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान उक्त उपधारामा छ।

त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्रीमा गुरुङ नै दोहोरिने सम्भावना बढेको छ। तर, उनले पनि उपधारा (४) अनुसार संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ।

लिएनन् भने उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेकोले उपधारा (७) अनुसार प्रदेश प्रमुखले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने अवस्था छ।

निर्वाचन ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।