सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आज बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो। 

आदेशमा सो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठ १७ गते बोलाइएको छ। अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडाले  दोस्रो पटक जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, ०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै गत वैशाख २८ गते निवेदन दायर गरेका थिए।

संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरिएकोविरुद्ध निवेदन परेको हो।