बहुमतको दावी राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेको चर्चा चलिरहेका बेला संवैधानिक कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले राष्ट्रपतिलाई बहुमतको दावीमा विश्वास लाग्न/नलाग्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको बताएका छन्।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रस्तुत भएको बहुमतसहितको दावीलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको पनि उनले बताए।

‘प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत लिन सक्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लागेमा भनिएको छ’, उनले केन्द्रविन्दुसँग भने, ‘विश्वास लागेमा उहाँ (राष्ट्रपति) ले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने हो र नलागे नगर्ने हो र प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने छैन।’

शुक्रबार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास अन्तिम विकल्पअनुसार भएको थियो। त्यो हो–संविधानको धारा ७६ को (५) बमोजिम थियो। 

सोही धाराको उपधारा (२) अनुसारको प्रतिनिधिसभामा रहेको दलहरूका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुग्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन सकेन।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकार गठनको दावी नपुग्ने दुईवटा आधार प्रस्तुत छ। 

पहिलो–एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको एमालेकै २६ जना सांसदको र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को १२ जना सांसदको हस्ताक्षर कांग्रेस सभापति देउवालाई परेको र जसका कारण हस्ताक्षर दोहोरो परेको।

दोस्रो–एमाले संसदीय दलका नेता र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दलीय अनुशासन, आचरण र मर्यादाविपरीत देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर दिएकाले मान्यता नहुने भनि पत्र लेखेकोले।

तर, कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको दावीलाई प्रमाणित नगरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।