गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
सरकार बन्न सक्ने अन्य विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन सक्रिय भए तर आवश्यक अंक गणित नपुगेका कारण विपक्षीले सरकार बनाउन सकेन र पुनः गुरुङनै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए। यो घटनाक्रम वैशाख अन्त्यतीरको हो।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका गुरुङमा एउटा खड्गो अझै बाँकी थियो, त्यो हो विश्वासको मत लिने।

संविधान अनुरुप अल्पमत वा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो।

त्यस अनुरुप मुख्यमन्त्री गुरुङले जेष्ठ अन्तिमसम्ममा विश्वासको मत लिनैपर्ने संबैधानिक संकट छ। तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद उनको समर्थनमा रहेजस्तो आँकलन गरिएकै समयमा एक सांसदलाई सो पार्टीले कारवाही गरेपछि सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्ने अंक गणितमा धक्का लागेको छ।

पछिल्लो समय प्रदेशसभा समीकरण लगातार उनको प्रतिकूल हुँदै गएको छ। त्यसो त गण्डकी प्रदेशसभामा हाल ५९ सदस्य कायम छन्। जसमध्ये सत्तारुढ एमालेका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङसहित सरकारको पक्षमा जम्मा २८ मत मात्र छ। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यो संख्या पछिल्लो समय विपक्षी गठबन्धनसँग जुटेको छ।

कसरी पुग्यो विपक्षमा बहुमत?
त्यसो त विपक्षीसँग बहुमत पुग्नुको एउटै कारण हो, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको निष्कासन । एमालेको पक्षमा उभिएका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई बिहीबार पार्टीले कारवाही गरेको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद उनको समर्थनमा रहेजस्तो आँकलन गरिएकै समयमा एक सांसदलाई सो पार्टीले कारवाही गरेपछि सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्ने अंक गणितमा धक्का लागेको छ।

जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको पत्र अनुसार थापालाई कारवाही भएको व्यहोरा बिहीबार बसेकै प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाए। योसँगै प्रदेशसभामा सांसदको संख्या कम भएको छ भने बहुमतको आँकडाका लागि पनि विपक्षीलाई केही सहज भएको छ।

यस्तो छ कारवाहीपछिको अंकगणित 
६० सदस्य गण्डकी प्रदेश सभाको अंकगणित उक्त कारवाहीपछि ५९ सदस्यमा सीमित भएको छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जसपाका दुई गरी विपक्षी गठबन्धनमा ३० सांसद छन्।

त्यसो त यसअघि जनमोर्चाकै दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेका कारण उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पाउन सकेको थिएन। 

मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका तिनै दुई सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर विश्वासको मत लिन पहल गर्न सक्ने बुझिएको थियो। तर, जनमोर्चाले एमालेको समर्थनमा उत्रिएका थापालाई कारवाही गरेसँगै अब त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको छ।

अबको सम्भावना के छ?
अबको दश दिनभित्र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनमोर्चा वा जसपाका २ जना संसदको मत आफूतिर तान्न नसके पहिलो पटक मुख्यमन्त्री परिर्वतन हुनेछ। जसपाभित्रको आन्तरिक टसल र जसपाको एक पक्ष अर्थात महन्थ–राजेन्द्र पक्ष  सरकारमा जाने सम्भावना रहेको हुँदा जसपाले साथ दिन सक्ने सम्भावना जिवित छ।

तर, एक सांसद कारवाही गरिसकेको जनमोर्चामा बाँकी रहेका सांसदले त्यो जोखिम उठाउने सम्भावना कम छ। यदि जसपाका सांसदले एमालेलाई साथ नदिए मुख्यमन्त्री गुरुङ विदा हुनेछन् र विपक्षीको सरकार बन्नेछ।