प्रदेश १ सरकारलाई उच्च अदालत अदालतले बाध्यकारी आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु सत्यमोहन जोशी थारु र मुरारीबाबु श्रेष्ठले आज उक्त आदेश दिएका हुन्।

कोभिड १९ को दोस्रो लहर व्यापकरुपमा फैलिरहेको, संक्रमितको चापले अस्पतालमा उपचारमा कठिन भएको , बिरामीले चाहिँदो उपचार नपाएको, अक्सिजन अभावका कारण दैनिक मृत्यु हुने दर पनि बढिरहेको भन्दै वारेस विमल सहासमेतले आफ्नो हकमा मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध हालेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकारलाई निवेदकले रिटमा उल्लेखित सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न बाध्यकारी आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकारलाई ७ दिनभित्र दैनिकरुपमा अक्जिसज उत्पादन, उपलब्धता र सिलिन्डरको अबस्था, खपतसमेतको विवरण नागरिकले पनि देख्न र जानकारी पाउने गरि सूचना प्रणाली स्थापना गर्न र संक्रमितलाई सहजरुपमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतले संबिधानको धारा १६(१) अन्तर्गत सबै व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र ३५ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा हकको आधारमा यो आदेश दिएको छ।

अधिवक्ताहरु विमल गौतम लगायत ६ जना विपक्षी रहेको उक्त रिटको विपक्षमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए। उच्च अदालतको यो बाध्यकारी आदेशसँगै प्रदेश १ मा बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण हुने आंकलन गरिएको छ।

त्यसो त पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले प्रदेश १ मा बढि नै क्षति पुर्याईरहेको छ। संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि अहिले प्रदेश १ मा अक्सिजनको अभाव हुनुका साथसाथै अस्पतालमा वेड पनि अभाव छ।