न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारपक्षको माग: ‘वकिलले न्यायाधीश छान्ने होइन’-प्रधानन्यायाधीश

न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारपक्षको माग: ‘वकिलले न्यायाधीश छान्ने होइन’-प्रधानन्यायाधीश


प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीका रिटहरूको सुनुवाइ सुरु भएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलास फेरि विवादित भएको छ।

सरकार पक्षका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, दीपक मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी, यज्ञमणि न्यौपानेले ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने दावी गर्दै निवेदन दिएका छन्।

निवेदनपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले को–को न्यायाधीश इजलासमा बस्न पाउने÷नपाउने भन्ने विषय अधिवक्ताहरूको नभएको बताएका छन्। उनले निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनाको कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

सरकार पक्षका ती अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।उनीहरूले इजलासबाट दुवै न्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन्। यसअघि इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास पुनर्गठन गरेका हुन्।

Logo