प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासका लागि रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु अवहेलनाको कसूर भएको बताएका छन्।

उनले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३७ विपरीतको कसूर भएको तर्क गरे। जबराले कसूर हुने भनेर सम्झाउनु कर्तव्य भएको र सम्झाइसकेको बताएका छन्।

सरकार पक्षका अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा आफूलाई पनि लाग्नुपर्ने बताएपछि प्रधानन्यायाधीशले उक्त कुरा गरेका हुन्।

सरकार पक्षका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै आइतबार निवेदन दिएका छन्।

निवेदन अगाडि नै प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन नदिन आग्रह गरेका थिए। निवेदन दिए अवहेलनासम्बन्धी कसूरमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

चेतावनीबीच अधिवक्ता घिमिरले निवेदन दिएका हुन्।