राजनीति वाग्मती

सर्वोच्चद्वारा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश (भिडियो)

15 Shares

हामीले हरेकदिन केन्द्रबिन्दु समाचार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज पनि दिनभरिका प्रमुख समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं। 

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। आज बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैरनेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन। गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन,’ आदेशमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको जानकारी दिएको हो।  जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका ओलीले एक साता नबित्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सिफारिस गरेका हुन्। नयाँ विस्तारसँगै गृहमा खगराज अधिकारी र सूचना तथा सञ्चारमा बादल पत्नी नैनकला थापासहित मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय बनेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका २७ सांसदले मात्र उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। अविश्वासतर्फ भने ३० मत खसेको थियो । तटस्थमा १ मत र एक सांसद अनुपस्थित रहे। त्यहाँ गुरुङले विश्वासको मत गुमाएसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने एउटा विकल्प रहेको छ। त्यो हो विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमत दावी गर्ने। त्यसका लागि कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले तयारी सुरु गरिसकेको छ। 

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै नेपालमा हाल ७५ जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक लकडाउन जारी छ। त्यसमा पनि उपत्यकाका ३ जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु भएको बिहीबार ४३ दिन बितेको छ। यो अवस्थामा कोरोना संक्रमणदरमा केही ह्रास देखिए पनि पूर्ण न्यूनिकरण भने भएको छैन । तथापि जनस्वास्थ्यका कडा मापदण्डसहित निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लानुपर्नेमा विभिन्न पेशा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले राय ब्यक्त गरेका छन् भने, जनस्तरबाट पनि अब सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नु पर्ने धारणा अउन थालेको छ। 

यातायात व्यवसायीहरुले नयाँ बजेटले सोचेअनुसारको सहुलियत उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्षको ८ महिनाको लकडाउनपछि सञ्चालनमा आएर विस्तारै गति लिन लागेको यातायात क्षेत्र पुनः थप संकटमा पर्दा पनि सरकारले भने जस्तो सहुलियत नल्याएको यातायात व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्। करिब १० खर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रमा झण्डै ११ लाख मजदूर आबद्ध रहेको तर, सरकारले उचित सम्बोधन नगर्दा ती ११ लाख बढी मजदूर बेरोजगार बन्नु परेको व्यावसायीहरूको गुनासो छ। 

कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै नेपालको शैक्षिक पात्रो नै प्रभावित बन्यो। योसँगै सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ लाई दुई महिना बढाएर १४ महिनाको अर्थात् जेठ मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो। अब, असार १ गतेबाट भने नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ सुरु हुँदैछ। त्यसका लागि जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यापुस्तक छपाई तथा उपलब्धताको पूर्ण तयारी भएको जनाएको छ। शैक्षिक सत्र २०७८ का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकहरु छपाई सकिएको तथा कक्षा ४ देखि कक्षा १० सम्मको १ करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक प्रदेश कार्यालयहरुमा पुगिसकेको पनि जनक शिक्षाले जानकारी गराएको छ। 

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ २०:१६ बिहीबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी