सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले  नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकोटाले विश्वासको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा नै भएको बताएका हुन्।

“प्रतिनिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न शेरबहादुर देउवाको दावी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभा मात्र हो” सभामुख सापकोटाले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ”, “राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन, तसर्थ पनि राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ।”

सभामुख सापकोटाले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा विश्वासका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै विघटन संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भएको तथा नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठाराघात पनि भएको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ।

संविधानबमोजिम आधार पूरा गरी १४९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गरिसकिएको जनाउँदै सभामुखले पदमा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाएर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवादसमेतको वर्खिलाफ भएको जनाएका छन् ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको व्याख्यात्मकरुपमा स्थापित गरेको कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन फैसला स्थिरताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जवाफमा लेखेका छन्।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसदबाट आफूलाई सहयोग नभएको आरोप लगाइए पनि गत फागुन ११ गतेदेखि सुरु भएको नौ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नरहेको सभामुखले जानकारी गराएका छन्। गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिसमेत नरहेको सभामुखले जवाफमा जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन हुने विकल्प रहँदासम्म  विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाउँदै सभामुखले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील, जीवित  र परिणाममुखी हुने गरी अदालतबाट निर्णय हुनसमेत अनुरोध गरेका छन्।