मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ल्याएको बजेटमाथि कुनै छलफल हुन नसक्ने भनी लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभा बहिस्कार गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश सभा बहिस्कार गरेका हुन्।

आइतबारका लागि तय भएको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष लगायतको विपक्षी गठबन्धनले बैठक बहिस्कार गरेको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद माला गोतामे सुनारले जानकारी दिइन्।

सांसद सुनारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैधानिकता नभएको, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा भएको कारणले अल्पमतको मुख्यमन्त्रीले ल्याएका कार्यक्रम सफल नहुने बताइन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग मात्र ३८ जना सांसदको साथ रहेको र विपक्षीसँग ४२ जना संसदको साथ रहँदा कसरी उहाँले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अघि बढ्छ भन्दै बजेटमाथि छलफल हुन सक्दैन् भनेर हामीले बहिस्कार गर्यो, उनले भनिन्।

सरकार वैधानिक हो भने सर्बप्रथम वैधानिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पहिला राजीनामा दिएर विश्वासको मत नलिएसम्म त्यो प्रदेश सरकार वैधानिक हुनै नसक्ने बताइन्।

सांसद सुनारले किन नीति कार्यक्रम चाहिँ पारित गरेर बजेटमा हलो अड्काउनु भएको भन्ने प्रश्नमा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारजस्तै अराजक भएर अध्यादेशबाट नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउथ्यो त्यहि भएर नीति कार्यक्रम पारित गरेर हामीले बजेटमा प्रश्न उठाएका हौं। 

अब प्रदेश सरकारले अध्यादेशमा पनि फर्कन सक्दैन र वैधानिकता परीक्षण नगरि बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन भनेर यो उपाय अपनाएको उनले बताइन्। यता सत्तापक्षका नेता चेतनारायण आचार्यले भने विपक्षीको उक्त कदम हास्यास्पद रहेको बताए।

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तर बजेटमा हलो अड्काउने उहाँहरुले कुन प्रयोजनका लागि गर्नुभयो भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको आचार्यको भनाइ छ। तर यता विपक्षी गठबन्धनले बहिष्कार गरेपछि आइतबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ।