प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा हुने भएको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको जेठ २५ को इजलासले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज नगरी लिखित जवाफ सरकारसँग मागेपछि इजलास आज तोकिएको हो।

जेठ २५ पछि पनि सरकारले फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ। त्यसविरुद्ध पुरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफलपछि इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने टुंगो लगाउने छ।