प्रधानमन्त्री र चारजना मन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीको पद गुमेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बाँकी मन्त्रीहरूको पद गुमेको हो।

सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको शपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु।’

यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ मात्रै बहाल रहेका छन्।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबाट मन्त्री भएकाहरू र पछिल्लो पटक ओलीले मन्त्रिपरिषदमा थप गरेका सदस्यहरूको पद गुमेको हो।