सर्वोच्चको ठहरः असामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार छैन

सर्वोच्चको ठहरः असामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार छैन


सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको ठहर गरेको छ।

सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै धारामा उल्लेख नभएको पनि भनिएको छ।

थप व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७ (३) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ।’

यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने स्पष्टरूपमा किटान भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

सोही कारणले ओलीे अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा थप गर्न नसक्ने ठहर अदालतले गरेको हो। 

इजलासले जेठ २१ र २७ मा प्रधनमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएको पनि ठहर्याएको छ।

निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि दुवै मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र थपको निर्णयअनुसार भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू र नदिलाउनू भनिएको छ।

आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्ताव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनी राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया र राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विकको पद गुमेको छ।

अदालतमा रिट निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वीरेन्द्रप्रसाद शाह र उमेशप्रसादले बहस गरेका थिए।

विपक्षी सरकारको तर्फबाट भने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरेका थिए।

Logo