प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षीतर्फबाट बहस सुरु भएको छ।

बहसको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गरे। आज ३ घण्टा बहस गर्दै बडालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यताले गरेको जिकिर गरे। विघटनलाई असंवैधानिक नभइ संवैधानिक भएको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालको दावी छ।

इजलासमा ‘संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने हो भने ओली त सदावहार प्रधानमन्त्री हुनु भयो, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो’ बडालले तर्क गरे।

उनको तर्कलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बाध्यता नभइ दायित्व होला भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको प्रतिरक्षा गर्ने भूमिकामा रहेका बडालले संविधानसम्मत् गरिएको विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेजभागी रहेको पनि बताए।

बहसको क्रममा उनले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवसहित ५ जनाको मात्रै रिटमा सनाखत भएको र बाँकीको किर्ते भएको जिकिर गरेका छन्।

उनको बहसपछि सोमबारको इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ। मंगलबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।

विपक्षीतर्फकै वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। उनीहरूले सुरुवाती बहस १२ घण्टा गर्नेछन्। त्यसपछि भने पक्ष र विपक्षतर्फका वकिलहरूले समान ३ घण्टाको दरले जवाफी बहस गर्नेछन्।

उनीहरूको बहस सकिएपछि भने बाँकी दुई घण्टा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) ले बहस गर्नेछन्।