प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भए मात्रै निर्वाचन हुने भए पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

८ जेठमा २६ कात्तिक (पहिलो चरण) र ३ मंसिर (दोस्रो चरण) मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेअनुसार आयोगले कार्यतालिका सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा असोज २० स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र २१ गते अन्य दलका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। २१ गते नै मनोनयन प्रकाशन गर्ने, २२ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, २३ गते मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरि निर्णय गर्ने र २४ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिकामा भनिएको छ।

उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र निर्वाचन चिन्ह प्रदान २५ गते गरिने आयोगले जनाएको छ। दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता असोज ३१ र कात्तिक १ गतेसम्म हुने उल्लेख छ।

अब, निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाहरूको नामावली भने टुङ्ग्याउन भने बाँकी नै रहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले केन्द्रविन्दुलाई बताए। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरूलाई ९ जेठमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए।

तर, निर्वाचन हुनेमा भने अझै पनि विश्वास गर्न सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छँदा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। 

आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको अवस्थामा निर्वाचन नहुन सक्छ। सदर गरेमा भने मात्रै निर्वाचन हुने हो। यसअघि ५ पुसमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि उनको निर्देशनअनुसार आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको थियो। तर, ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेपछि भने आयोगले गरेको तयारी प्रभावहीन भएको थियो।