१० असोज २०७८ आइतबार

५५ दिनपछि ओली-नेपाल भेटवार्ताः आ-आफ्नै एजेन्डामै ‘अडिग’

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाइमा ‘एकअर्काप्रति अति रिसाएका’ अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बुधबार भेटवार्ता त भयो। अर्थपूर्ण चाहिँ भएन।

५५ दिनपछि दुई नेताबीच भएको भेटवार्तामा पार्टी एकता कायम राख्न योगदान दिने गरिको कुनै सहमति भएको भए भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो। तर, भएन।

पार्टी एकता जुनसुकै हालतमा कायम राख्नुपर्ने भन्दै बल गरिरहेका कार्यदल सदस्यहरूले भने भेटवार्ता सकारात्मक भएको बताए पनि त्यस्तो नभएको पाइएको छ।

नेपाल निकट स्रोतका अनुसार भेटवार्तामा ओली र नेपाल पूर्ववत अडानबाट टसमस भएनन्। सुरुमा ओलीले नेपाललाई भने, ‘तपाईंले २३ सांसदको हस्ताक्षर तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ।’ 

त्यसपछि ओलीले थपे, ‘फिर्तापछि बाँकी कुरा गरौंला।’
नेपालले चाहिँ ‘हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्थिति तपाईंकै कारण आयो, सर्वोच्चले फैसला गर्न लाग्यो, फिर्ता हुँदैन।’ भनेको स्रोतले जनायो।

यो विषयमा एकछिन त दुई नेताबीच चर्काचर्की नै भयो।
नेपालले भेटवार्तामा पावर शेयरिङको पनि विषय उठाए। ‘एकता चाहेकै हो भने तपाईं (ओली) ले पावर शेयरिङको विषय टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालको यो प्रस्तावलाई ओलीले तत्काल अस्वीकार गरे। ‘त्यस्तो हुँदैन, तपाईंले तुरुन्त हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस्।’

र, एकताका लागि कुनै शर्त हुन नहुनेमा पनि ओलीले जोड दिए। ‘म शर्तसहित सहमति गर्दिनँ, विनाशर्त एकता हुनुपर्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिनैपर्छ।’

यही विषयमा दुई नेताबीच चर्को कुरा भएको बताइएको छ। जबकि, कार्यदलका सदस्यहरू दुई नेताले पार्टी एकता कायम राख्न महत्वपूर्ण सहमति गर्ने आशमा थिए।

जुन भेटवार्ता ३० वैशाखमा बूढानीलकण्ठस्थित एक व्यवसायीको घरमा भएपछिको हो। त्यसबीचमा फोन कुराकानी भने भएको थियो।

कुराकानीको क्रममा ओलीले भेटका लागि प्रस्ताव गर्दा नेपालले अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

त्यसअघि दुई नेताबीच गत बैशाखको ८ र १० गते पनि मेरियट होटलमै भेटवार्ता भएको थियो। जहाँदेखि धरहरा हेर्ने काम मात्रै भएको थियो। पार्टी एकता कायम राख्न ठोस सहमति भएको थिएन।

बुधबारको तेस्रो पटकको मेरियट होटलको भेटवार्ता पनि त्यस्तै भयो। तर, सकारात्मक भन्दै दुवै तर्फका कार्यदल सदस्यहरू एकताको मिलनविन्दु पहिल्याउन सोमबारदेखि दिनहुँ संवादमा छन्। 

दुई नेताबीच चर्को कुरा भएको बताइएको छ। जबकि, कार्यदलका सदस्यहरू दुई नेताले पार्टी एकता कायम राख्न महत्वपूर्ण सहमति गर्ने आशमा थिए।

बिहीबार साँझ संयुक्त रूपमा संवाद गर्ने दुवैपक्षीय कार्यदलको तयारी छ। कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली केन्द्रित छलफलमा छ। कार्यदलमा पार्टीलाई २ जेठ २०७५ पूर्वको संरचनाबाट अगाडि बढाउने, नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, अदालतको फैसला जस्तो आए पनि पार्टी एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्नेलगायत विषयमा समझदारी भएको छ।

तर, २३ सांसदको हस्ताक्षर जसरी भए पनि फिर्ता लिनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीको जोड छ।

हस्ताक्षर फिर्ता भए के हुन्छ?
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको मुद्दामा २३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिए असर पर्न सक्ने बताउँछन्।

हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि त अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका लागि पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसले गर्दा हस्ताक्षर फिर्ताले मुद्दामा असर गर्न सक्छ।’

हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको दावी नपुग्ने र एमाले एकता कायम गर्ने सवालमा प्रस्थान विन्दु हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

तर, अधिवक्ता डा. कुन्साङ योञ्जन हस्ताक्षर फिर्ता भए पनि सर्वोच्चमा बहस सकिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा केही तात्विक असर नपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार भावनात्मक असर चाहिँ पर्न सक्छ। उनी भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षरसहितको समर्थन गर्ने सांसदहरू स–शरीर पुगेर रिट दिए र रिट निवेदकहरू २३ जना सांसद मात्रै छैनन् त्यही भएर मुद्दामा कुनै असर पर्दैन।’ उनले हस्ताक्षर फिर्ता भए राजनीतिक प्रभाव भने पर्ने बताए।

विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धनमा रहेको एउटा दल कांग्रेस सभापति देउवालाई जेठको ७ गते उम्मेदवार बनाएको थियो।

जतिबेला नेता नेपालनिकट २६ जना सांसदले पनि हस्ताक्षरसहितको समर्थन देउवालाई दिएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपालपक्षीय २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सोही हस्ताक्षर फिर्ताको जोड ओलीले गरेका हुन्। उनले गत शुक्रबार पनि सोमबार बेलुकी ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशनसहितको अल्टिमेटम दिएका थिए।

नेपालले अल्टिमेटम हस्ताक्षर फिर्ता नगरी गुजारे। 

प्रकाशित: २४ असार २०७८ १९:०३ बिहीबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी