कर्णाली प्रदेश: तीन साता बित्दा पनि भएन बजेटमा छलफल

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे यता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन। सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल प्रक्रिया नै थालनी हुन नसक्दा यहाँको अवस्था अन्योलग्रस्त बनेको छ। 

प्रदेशसभाको बैठक पटकपटक बस्छ तर कार्यसूचीमा प्रवेश नपाउँदै स्थगित हुन्छ। असार १ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपश्चात् तीन पटक आह्वान गरिएको बैठक बस्न नसकेरै प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण देखाएर स्थगितको सूचना गर्याे । असार ११ र १८ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि बैठक स्थगित भयो।

असार २४ गते पनि प्रदेशसभाको बैठक बस्यो। उक्त बैठक पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आज अपराह्न २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना गरेका छन्। बजेटलाई केन्द्रमा राखेर आज बस्न थालेको प्रदेशसभाको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। 

किन बैठक अवरोध? 

गत वैशाख ३ गते एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिए। पार्टीको निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको सिफारिसमा उनीहरुलाई एमालेले वैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गर्याे।

कारवाहीमा परेका चारै जनालाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यमा पुनःबहाली गरिदियो। सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको जेठ ३१ गतेको बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले पुनःबहाली भएका चारै सदस्यलाई एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम रहेको पत्र पढेर जानकारी गराएका थिए।

त्यसपश्चात् एमाले प्रदेशसभा दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्री नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो । प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकमा उपस्थित भए पनि सरकार रहेका तीनै मन्त्री निर्देशनबमोजिम अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् ।
 
उनीहरु फिर्ता नभएपछि एमाले प्रदेशसभा दलले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ। दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुन गरेको रुलिङ कार्यान्वयन नभएकोले सदन अवरोध गर्नुपरेको बताए।

संसदीय परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदन चल्न नसकेको सर्वत्र जगजाहेर भइसकेकाले सरकार नसचिएसम्म प्रदेशसभा बैठकका काम कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने उनले जिकिर गरे। 

सभामुख शाहीले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर चल्न सक्दैन, अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भन्ने स्थितिको अन्त्य नगरिकन सदन चल्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रश्न गम्भीर रहेको बताए। यो स्थितिको अन्त्य गर्न उनीहरुले प्रदेशसभा सदस्य वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था रहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए।

उनले भने, “यदि सदन अवरोध भई राखेर चल्नसक्ने अवस्था नरहे सरकारले पेश्की बजेट वा अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्छ तथापि प्रतिपक्षीले सदन चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छाडेर अध्यायदेशमार्फत बजेट लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै सम्भावना रहेको छ।” एमाले यही सरकारमार्फत बजेट ल्याउने सहमतिमा पुगे पनि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। 

एमालेले उठाएको यो प्रश्नमा सबै गम्भीर र सहमत रहेको जनाउँदै उनले सर्वदलीय बैठक बसेर सहमतिअनुसार आजसम्मका लागि बैठक सारिएको पुनःपनि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेतासँग बसेर सहमतिको प्रयास गर्न सघन भूमिका खेल्ने बताए।

के भन्छ प्रदेश सरकार?

प्रदेश सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनाउन नहुने बताउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सदन अवरोध भएको प्रतिक्रिया दिए । 

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले आजको प्रदेशसभा बैठकबाट केही निकास आउने बताइन् । बजेट पारितको टुङ्गो लाग्न अझै चार दिन बाँकी रहेको जनाउँदै प्रवक्ता नेपालीले यसको आवश्यक छलफलका विषयमा आजको बैठकबाट केही निक्र्योल निस्कने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताइन्।रासस 

प्रकाशित: २७ असार २०७८ १५:०९ आइतबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी