गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको ४२ औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारको  काँधमा थुप्रै आर्थिक चुनौती रहेका छन्। 

एक वर्षदेखि कोरोना महामारीको कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप पुर्याउनुपर्ने र कोरोनाका कारण थला परेको निजी क्षेत्रलाई राहतका प्याकेज ल्याएर माथि उठाउनुपर्ने चुनौती रहेका छन्। 

त्यस्तै, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक दिशातर्फ लैजान देउवा नेतृत्वको सरकारले ठूलै आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन। त्यसका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापनको लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

कतिपय उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा घरेलु उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोनाको कारण नेपालको पर्यटन उद्योग थला परेको छ, त्यसलाई माथि उठाउनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेका छन्।  

ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। सोही सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न  पनि सहज छैन। 

अब देउवा सरकारले मुलुकमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन, ठूला तथा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, दुई ठूला छिमेकी तथा क्षेत्रीय र विश्वबजारमा पहुँच बढाउन पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको छ।

देउवा सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाएमा यही सरकारलाई अर्को वर्षदेखि सुरु हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी थपिने छ। 

कोरोना नियन्त्रण गरी जनतालाई सहज रुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनु तथा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थान नै अहिलेको सरकारका चुनौती रहेको पूर्वगर्भनर चिरन्जीवी नेपालले बताए।

उनका अनुसार देउवा सरकारले स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न राहत प्याकेज ल्याउनु पर्नेछ। उनले भने,‘यो मुद्दा उठाइरहेका राजनीतिक दल नै सरकार गएका छन्। ओली सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा  राहत प्याकेज नल्याएकाले यो सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायको क्षेत्र नै छुट्याएर प्याकेज ल्याउनु पर्छ।’

भारत सरकारले जिडिपीको १० प्रतिशत रकम आर्थिक पुनरुत्थान र स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको छ। तर, नेपालमा यस्ता विषय बजेटमा प्याकेज नल्याउने र सबै भार राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई छाडेको उनको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर तथा योजना आयोगका अध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले देउवा सरकारका लागि तीन मुख्य आर्थिक चुनौती रहेको बताएका छन्। देउवा सरकारका लागि आर्थिक पहिलो चुनौती भनेकै कोरोना महामारी हो।

कोरोना महामारी नियन्त्रण
वर्तमान देउवा सरकारको पहिलो आर्थिक चुनौती कोरोना महामारी रहेको छ। वर्तमान सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि उचित कदम चालेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या चुनौती तथा अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ।

सबैलाई खोप नलगाउन्जेल जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उचित पालना गराउनुका साथै कोभिड परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को दायरा बढाउनुपर्छ। अघिल्लो सरकार चुकेको व्यवस्थापनको पाटोमा यो सरकारले आफूलाई अब्बल देखाउनु पर्ने चुनौती छ।

सरकारले तत्कालका लागि सबै पाटो बिर्सिएर कोभिड–१९ लाई जित्न विश्वभरका मित्र राष्ट्रबाट खोप ल्याउने र नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यभार बनाउनुपर्छ। 

यदि सरकारले आगामी दशैंसम्म सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सके मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ। सरकारले सबै जनतालाई सहजरुपमा खोप नदिलाएसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन। 

उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्याकेज
करिव डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण थला परेका उद्योगका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने दोस्रो चुनौती रहेको छ। सरकारले कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन  निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ। 

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, नागरिकलाई कोरोना खोपसँगै प्राकृतिक विपत्तिको पनि सामान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। तीन महिनाको वर्षायाम अवधिमा बाढी, पहिरो तथा डुबान हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि आवश्यक तयारी तथा बजेट व्यवस्थापन जरुरी छ। 

अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने
आर्थिक पुनरुत्थान गरी कोरोना महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने सरकारको तेस्रो चुनौती हो। 

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा राहतको व्यवस्था तथा छुट्टै प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ। सकेसम्म निजी क्षेत्रसँग हातमालो गरेर उत्पादन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई पनि समयसापेक्ष व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाई उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन, होटलजस्ता विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रलाई कसरी पहिलेकै लयमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले काम थालिहाल्न अतिआवश्यक छ।