१० असोज २०७८ आइतबार
टिप्पणी

देउवासामु सम्भावित तीन राजनीतिक परिघटना

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर देउवाले आइतबार संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। 

कूल २ सय ७१ सांसदमध्ये २ सय ४९ जना मतदानमा सहभागी भएकामा देउवाले १ सय ६५ सांसदबाट विश्वासको मत पाए। यससँगै १७ महिनाका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारको आयु निश्चित भएको छ।

तर, समर्थित दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए भने चाहिँ सरकार ढल्नेछ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार गठबन्धन सरकार जोगिने र ढल्ने भनेकै देउवाकै कार्यशैलीमा भर पर्छ। फेरि, देउवालाई विश्वासको मत दिएका दलबीच आन्तरिक रूपमा समझदारी भएकै हुनुपर्छ।

भएका समझदारी र आपसी विश्वासअनुसार देउवा अगाडि नबढे गठबन्धन सरकार संकटमा पर्न सक्छ। यसकारण संकटमुक्त नरहेको देउवा सरकारले सामना गर्नसक्ने सम्भावित तीन राजनीतिक परिघटनाको यहाँ चर्चा गरिएको छ। 
०००

१.समर्थन फिर्ता 
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई आइतबार उनी नेतृत्वको कांग्रेससहित चार दल र एमालेको २२ सांसदले समर्थन रहेको जनाए। र, विश्वासको मत पनि दिए। सोही कारण देउवाले आवश्यकता भन्दा २९ बढी मत अर्थात् १ सय ६५ पाए।

जबकि, विश्वासको मतका लागि १ सय ३६ मत आवश्यक हो। यसरी आवश्यकताभन्दा बढी मत पाउनुको कारण देउवाको लोकप्रिय बढेको भएर होइन भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ।

उनका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको ‘प्रतिक्रियात्मक’ मत देउवाले प्राप्त गरेका हुन्। त्यसकारण, प्रधानमन्त्री देउवा अहंकार, दम्भ र सहकार्य टुटाउँदै एक्लौटी ढंगले अगाडि बढेको अवस्थामा गठबन्धनका घटकबाट समर्थन फिर्ता हुन सक्छ।

२. विश्वासको मत परीक्षण
देउवाले प्राप्त गरेको १ सय ६५ मतमध्ये माओवादी केन्द्रको ४९, जसपाको ३२, एमालेको २२ र जनमोर्चाको १ मत हो।

यीमध्ये माओवादी केन्द्र र जसपा कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकार विश्वासको संकटमा पर्छ।

सोही कारण, संसदमा विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भए ३० दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधिसभाको विश्वास रहे/नरहेको परीक्षण देउवाले गर्नुपर्छ। 

सो क्रममा देउवाले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा उनी स्वतः पदमुक्त हुने छन्। तैपनि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियत भने उनलाई प्राप्त हुनेछ।

३.प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन 
देउवाले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा हुने भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन नै हो। जसलाई संवैधानिक मानिने छ। त्यसो मानिनुको कारण संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधाराहरू १, २, ३, ४ र ५ को क्रियात्मक अभ्यास हुनु हो।

देउवा सरकारले संवैधानिक निकायसँगै विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति गठबन्धनका घटकबीचको समझदारीमा गर्नुपर्छ। एकलौटी ढंगले गरिएको अवस्थामा असन्तुष्टि चुलिएर गठबन्धन भत्किन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। 

यस्तो अवस्थामा विघटनको निर्णय र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेर देउवाले नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले विघटनको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।

विघटन भए ताजा जनादेशका लागि भन्दै दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेका एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको औचित्य पुष्टि भएको भन्न सक्छन्।

यसबीच, राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकाल गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले समझदारीका साथ घटकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। एक्लौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्नु हुँदैन। 

२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएलगत्तै उनले ४ जनालाई मन्त्री बनाए। बनेका मन्त्रीहरू कांग्रेस र माओवादीको समान २/२ जना हो। संविधानतः संघीय मन्त्रालयको संख्या २५ हो। त्यसमध्ये ४ मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व भइसकेको छ। २० मन्त्रालय बाँकी छ। बाँकी मन्त्रालयमा देउवाले गठबन्धनका सबै घटकहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी भागबन्डा गर्नुपर्छ।

यसअघि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भएको भनिएको अनौपचारिक समझदारीअनुसार भने कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ६, एमालेको विश्वासको मत दिनेलाई ८ र जनता समाजवादी पार्टीले ५ मन्त्रालय पाउने छ।

यद्यपि, जसपाले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री मागेको स्थिति छ। कांग्रेसभित्रै मन्त्री बन्नेहरूको भीड छ। गठबन्धनका अन्य घटकमा पनि त्यस्तै छ। यसले गर्दा देउवाले मन्त्रालयको बन्डा लगाउँदा मिलाउनुपर्ने हुन्छ।

देउवा सरकारले संवैधानिक निकायसँगै विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति गठबन्धनका घटकबीचको समझदारीमा गर्नुपर्छ। एकलौटी ढंगले गरिएको अवस्थामा असन्तुष्टि चुलिएर गठबन्धन भत्किन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। 

प्रकाशित: ४ साउन २०७८ १९:४६ सोमबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी