विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीको एजेण्डा अघि सारेका छन्। धर्मबारे पनि जनमत संग्रह हुनुपर्ने उनको तर्क छ। 

थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत संघीयता भएको भन्दै उनले यस तर्क अघि सारेका हुन्। नेपालको अखण्डताका लागि घातक भएको र प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी संघीयता भएको मत मिश्रको छ।

ती तीन तर्क सार्दै मिश्रले संघीयता खारेजी हुनुपर्ने बताएका हुन्। संघीयता २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानमार्फत् संस्थागत भएको राजनीतिक उपलब्धि हो। जसको राजनीतिकरूपमा कार्यान्वयन २०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनबाट भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको चार वर्ष पूरा नहुँदै मिश्रले पनि संघीयता खारेजीलाई एजेण्डा बनाएका हुन्। संघीयताको खारेजीपछि भने स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पनि मिश्रले विकल्प सुझाएका छन्।

आफूलाई धर्मनिरपेक्षतावादी भनेका मिश्रले नै धर्म निरपेक्षता हुँदा देशमा धार्मिक सहिष्णुता घटेको, सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण नभएको र धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको तर्क गरेका छन्।

यस्तो हुनु देश र समाजका लागि घातक हुने र दशकौंसम्म हिन्दुराष्ट्र हुँदा त्यस्तो केही नभएको मिश्रको भनाइ छ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि मानिएका यी दुई उपलब्धिविरुद्ध उभिएका मिश्रले अब ‘मार्ग परिवर्तन’ गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले यसअघि गत जेठ १ गते ‘संघीयता केका लागि?’ भन्दै लामो ट्वीटसमेत गरेका थिए।

त्यसअघि मिश्र नै संयोजक रहँदा तत्कालीन साझा पार्टीले १७ फागुन २०७६ मा लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय भेलामार्फत् संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे अब उप्रान्त जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने घोषणा गरेका थिए। 

मिश्रले यसरी नयाँ धारणासहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरिरहँदा उनकै पार्टी विवेकशील साझाका केही नेताहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टीमा छलफल नै नगरी दस्तावेज सार्वजनिक गरेको र घुमाउरो भाषामा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको उनीहरुको आरोप छ।