प्रदेश सभा गठन भएको साढे तीन वर्ष हुँदा पनि प्रदेश १ ले नाम पाएको छैन ।

उता छिमेकी प्रदेश २ को पनि अवस्था उस्तै छ । दोस्रो संविधानसभाले प्रदेश नामकरणमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि तत्कालका लागि संख्याको आधारमा तोकिएको नाम यी दुई प्रदेशमा यथावत छ।

प्रदेश १ ले भने संसदको आगामी बर्खे अधिवेशनबाट नाम टुङ्ग्याउने गरी तयारी थालेको छ। प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश संसदमा रहेका संसदीय दलका प्रमुखहरूसँग छलफल थालेका छन्।छलफल गर्नुको मुख्य कारण नामकरणमा सहमति जुटाउनलाई हो। तर, नामकरणमा सहमति जुट्ने छाँट छैन। 

हाल प्रदेश १ को नामकरणका लागि चारवटा नाम चर्चामा छ। सगरमाथा, किरात, कोशी र लिम्बुवान। प्रदेश १ को नामकरण गर्दा पहिचानलाई पनि कतै न कतै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकी पहिचानको आन्दोलन अलिक बढी उठेको प्रदेश १ बाटै हो। त्यसैले नाम तोक्न मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अझैसम्म सकस परेको छ । 

प्रदेश संसदमा तत्कालीन नेकपा हुँदा सगरमाथाको पक्षमा बढी जनमत थियो। राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका एक मन्त्रीका अनुसार सगरमाथापछि किरात प्रदेश हुनुपर्ने दोस्रो बढी संख्यामा थिए। त्यसपछि मात्र कोशी र लिम्बुवानको चर्चा छ । 

जातीय, भौगोलिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार नामकरण हुनपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका सांसदहरूको जोड किरातमा रहेको छ । किरात सभ्यतालाई नाममार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। 

उता पहिचानको आधारमा नाम नरुचाउनेमा उभिएका सांसदहरूको जोड सगरमाथामा छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको र प्रदेशमै उक्त शिखर रहेकोले गौरवका साथ सोही नामकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

यससँगै प्रदेशको पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटालगायत पूर्वी पहाडी जिल्लामा भने लिम्बुवान नाम चाहनेहरू अधिक छन्। लिम्वुवान माग्दै आएको दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्वुवान मञ्चबाट विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे सांसद छिन्।

राई मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्री भन्छन्,‘नामको विषयमा किचलो भएकोले अहिले नाम टुङ्ग्याउने हाम्रो मनस्थिति छैन।’ उनका अनुसार नामको विषय टुङ्ग्याउँदा कुनै न कुनै पक्ष आन्दोलित हुने अवस्था छ। यसले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई क्षति हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

आफ्नो यही ठम्याइले आफूले मुख्यमन्त्री राईलाई नामकरणबारे छलफल गराएर औपचारिकता पूरा गराउन तर नाम भने नटुङ्ग्याउन सुझाएको बताए। ‘नामको विषयमा किचलो हुँदा भोलि हामीलाई निर्वाचनमा घाटा हुन सक्छ, त्यही भएर हाम्रो सरकार नाम टुङ्ग्याउने पक्षमा छैन’, ती मन्त्री भन्छन्।

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबो ‘मौसम’ पनि राई नेतृत्वको सरकारले नामकरण टुङ्ग्याउने पक्षमा नरहेको बताउँछन्। ‘हामीलाई विश्वास छैन कि, शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउँछ भनेर’ उनले भने।