शेरबहादुर देउवा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

तर सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएकोप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आपत्ति जनाएका छन्।

अध्यक्ष ओलीले मंगलबार संसदमा बोल्दै विद्युत प्राधिकरणमा जो व्यक्ति जुन संस्थामा लामो समय काम गर्दै बढुवा हुँदै आएको व्यक्तिलाई दबाबमा हटाएर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नु खोज्नु गलत हुने बताएका छन्।

उनले भने,‘कार्यरत संस्थामा नै लामो समय काम गरेर बढुवा हुँदै कार्यकारी ठाँउमा पुगेकालाई दबाब दिएर संस्थाबाट हटाउन खोजिँदै छ। यो राम्रो होइन।’ 

यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नियुक्त हुने निश्चित भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणमा घिसिङ नियुक्तिको प्रस्ताव सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेकी थिइन तर प्रस्ताव पारित भएको छैन।

सोमबार प्रस्ताव पारित नभए पनि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता नै ऊर्जामन्त्री भुसाललाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री भुसालले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन्। शाक्यले राजीनामा नगर्ने तर सरकारले दिने जिम्मेवारीमा काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेकी थिइन्। घिसिङको कार्यकाल गत वर्ष भदौ २९ गते सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्याइएन।

सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक वर्गसम्मले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल घिसिङलाई नै एक कार्यकाल थप्नुपर्ने आवाज उठाए पनि घिसिङ पुनर्नियुक्त भएनन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा  तान्ने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले शाक्यलाई सिधै हटाउँदा अदालतमा रिट दर्ता गरी पुनः बहाल हुने संभावना रहेकाले उनलाई ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी दिने तयारीमा सरकार रहेको छ ।

शाक्यको कार्यकाल सकिन अझै ३ वर्ष बाँकी छ। त्यसैले उनलाई हटाउँदा अदालत जाने सम्भावना रहेकाले पनि सहज व्यवस्थापनको खोजीमा मन्त्री भुसाल छिन्।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि केही प्रावधान छन् । कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएमा सो पदमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा सरकारले कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेको भन्दै स्पष्टिकरण दिएर हटाएमा मात्रै सो पद खाली हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यले राजीनामा समेत दिएका छैनन् । उनलाई स्पष्टिकरण सोधेर हटाइएको अवस्था पनि होइन ।