नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गरेको राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। शनिबारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार सम्पन्न भएको हो। 

पारित भएको प्रस्तावबमोजिम अब माओवादी केन्द्रको जिल्ला समितिहरू खारेज भएका छन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब सङ्घमा केन्द्रीय समिति, प्रदेशमा प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय समितिहरू रहने छन्। प्रदेश र स्थानीय समितिलाई समन्वय गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति रहने छ। अन्य राजनीतिक दल संविधानअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा माओवादीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक प्रणालीअनुसार आफूलाई ढाल्ने प्रयास गरेको हो। 

पारित विधानअनुसार अब केन्द्रीय समितिमा युवाले २० प्रतिशत हिस्सा पाउने भएका छन्। यस्तै महिलाको स्वामित्व ३५ प्रतिशत निश्चित गरिएको छ। यस्तै दलितलाई केन्द्रमा १५ प्रतिशतको हिस्सेदारी गराइनेछ। बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि सबै वर्ग तथा समुदायलाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्ने लक्ष्यअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।” 

युवाको जोस र जाँगर तथा ज्येष्ठ नेतृत्वको कूल जोडबाट मात्रै समाजवादी क्रान्ति गर्ने पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ माओवादीले त्यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनको विरोधमा स्थापना भएको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने भएको छ। यसै आधारमा वर्तमान सरकारलाई जनपक्षीय बनाउँदै सफल बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। 

वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल र प्रतिनिधिसभालाई पनि पूर्ण कार्यकाल कायम राख्ने गरी सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादीको निर्णय छ। नेपाली जनताको साथ र सहयोगमा प्रतिगमन पराजित भए पनि फेरि पनि त्यसको खतरा कायमै रहेको भन्दै माओवादीले त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध खबरदारी जारी राख्ने भएको छ। 

बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “प्रतिगामी खतरा कायमै रहेको र सजग भएर अघि बढ्नु पर्नेछ। राष्ट्रिय एकताका लागि वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।” यस्तै माओवादीले आगामी पुसको ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा टोली नेताले दिनुभएको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विभिन्न आठ समूहमा विभाजन गरिएको थियो। 

समूहगत छलफलमा आएको सुझावलाई समेटेर विभिन्न प्रतिवेदनहरू पारित गरिएको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई विचारसहितको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिए। उनले पार्टीलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउने र त्यसका लागि पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्तिको योगदान जरुरी रहेको बताए। 

छ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित 

माओवादीले विभिन्न छ बुँदे समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ। त्यसमा महाकाली नदीमा तुइनबाट झरेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा भारतसँग कूटनीतिक तवरले वार्ता गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई राहतको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सो घटनालाई माओवादीले मानवताविरुद्धको अपराधको सङ्ज्ञासमेत दिएको छ। सो घटना भएको दुई हप्ता भएको र सरकारले गठन गरेको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माओवादीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

बेलायतमा गोर्खा सैनिकहरूले गरिरहेको आमरण अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बेलायत सरकारसँग तत्काल वार्ताको पहल गरी समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिएको भन्दै सो पार्टीले त्यसको रोकथामको तयारी गर्न, नागरिकलाई तत्काल खोपको प्रबन्ध गर्न र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको योजना र कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ। 

माओवादीले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै महामारीविरुद्ध जुध्न र देशका लागि योगदान गर्न आह्वान गरेको छ। बाढी, पहिराबाट पीडितहरूको राहत उद्धार र पुनर्निर्माणमा तत्काल पहलकदमी लिनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यस्तै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन र उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ। फरक एक प्रसङ्गमा प्रवक्ता श्रेष्ठले छिट्टै गठबन्धन सरकार विस्तार हुने र त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले एमसीसीलगायत विषयमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबैको सहमतिमा अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे।