सर्वोच्च अदालतले बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त अनसनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षा गर्न तत्काल बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार विभिन्न माग राख्दै अनसनरत नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।

“जीवनको सुरक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ, मानव अधिकार र मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दासमेत मानिसको बाँच्न पाउने हक प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “जीउ ज्यानजस्तो संवेदनशील विषयको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा अनशनमा बसेका व्यक्तिहरुको तत्काल जीवन रक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउनु।”

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षा गर्दै दायर गरेको रिटको सुुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी भएको हो। व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको हुनाले नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारको रहेको भएको आदेशमा छ।
 
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ को समानताको हकलाई प्रभावहीन हुन नदिन तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्न माग गरिएको थियो।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले तलब सुविधा पेन्सनसमेतको सम्बन्धमा पटकपटक बेलायत सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्दै समय समयमा विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्। बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घ/संस्थाका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरेर मार्च २०१८ मा उक्त समस्या वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो।  तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि माग पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गत साउन ३ गतेदेखि तीन जना आमरण अनशनमा बसेका थिए। अनशनरत व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ।