कानुनी राज्यमा अन्यायमा परेका नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ। जो सर्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य मान्यता हो, जहाँ कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनिन्छ।

तर, कानुनी राज्य भएको भनिएकै मुलुकमा एकजना नागरिक १६ वर्षदेखि न्यायको याचना गर्दै अदालतमा धाउँदै छिन्। उनी हुन्, पूर्णिमाया लामा। उनको घर काभ्रेको छत्रेबाँझमा छ।

जसको पति अर्जुनबहादुर लामाको २०६२ साल वैशाख १६ गते हत्या भयो। त्यसपछि उनी निरन्तर न्यायको भिख मागिरहेकी छिन्।

घटनामा वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि मुछिएका छन्। उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्रीमती पूर्णिमायाको किटानी जाहेरी छ।

मन्त्रीपछि सभामुख बनाउने सरकारको कदमविरुद्ध पनि उनको जाहेरी छ। फौजदारी अभियोग लागेका सापकोटा अन्नतः मन्त्री हुँदै सभामुखसम्म भइसके। तर, पूर्णिमायाले न्याय पाएकी छैनन्।

उक्त मुद्दामा ४६ पटक पेसी तारेख तोकिसकेको छ। २३ पटक त मुद्दालाई सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले पेसीमा चढाइसक्यो।

एकपटक कारण देखाउ, दुईपटक मिसिल झिकाउने आदेश हुँदा एकपटक मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ। कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने गर्छ। र, पटकपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भनिएको छ।

आज पनि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अन्ततः ‘हेर्न नमिल्ने’ भनियो।

यस्तो छ, सापकोटा मुछिएको अर्जुनबहादुर लामा हत्याकाण्ड

हत्या गरिएका लामा नेकपा एमालेका स्थानीय नेता हुन्। उनी काठमाडौंमै ठेक्कापट्टा पनि गर्थे।

उनी २०६२ वैशाख १६ गते गाउँकै श्रीकृष्ण माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित पनि भएका थिए।

पूर्णिमायाका अनुसार उक्त विद्यालयको अध्यक्ष पदमा राख्ने भनेर काठमाडौंदेखि गाउँ लाने माओवादीकै नारायण (पूरा नाम थाहा नभएको) भन्ने हुन्। 

घटनाबारे पूर्णिमायाले केन्द्रविन्दुलाई भनिन्, ‘हाम्रो मान्छे आएको छ, एकछिन कुरा गर्नुपर्यो भनेर लगेको रे, अहिलेसम्म आउनु भएको छैन।’

पूर्णिमायाले सुनेअनुसार उनका पति अर्जुनलाई अपहरण गर्नेहरू माओवादी कार्यकर्ताहरू भोला अर्याल, श्याम गौतम र यादव पौडेल हुन्। 

उनीहरूलाई निर्देशन दिने सभामुख सापकोटासँगै पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ रहेको चर्चा पूर्णिमायाले सुनेकी छिन्।

यी दुई नेताको निर्देशनअनुसार अपहरणमा परेका लामाको हत्या अन्ततः भयो।

पूर्णिमायाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा खोजबिनका लागि उजुरी दिइन्। तर, खोजी कार्य नभएको उनको गुनासो छ।

अदालतबाट पनि न्याय निरुपणमा भएको विलम्बप्रति उनको चित्त दुखेको छ।

भन्छिन्, ‘आरोपी मन्त्री हुँदै सभामुख भए । तर, अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ नगरेर ढिला गर्यो।’