सरकार गठनको ५१ दिन बितिसक्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन। यतिका दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार सत्तारुढ दलहरूको न्यूनतम काम हो। 

जुन दलले बहुमत ल्याउँछ, उसले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छ। यदि बहुमत पुगेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको गठबन्धन सरकार निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस भइरहेको देखिन्छ। चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले यसअघिका कार्यकालमा बढी मन्त्री बनाएको, धेरै उपप्रधानमन्त्री बाँडेकोलगायत आरोप खेपेका थिए। तर, यसपटक उनी पाँच दलीय गठबन्धनको भासमा नराम्रोसँग भासिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सत्तारुढ दलभित्र रहेको आन्तरिक द्वन्द्वलाई प्रमुख कारण मान्छन्। 

‘सत्तारुढ दलभित्र आ–आफ्नै पार्टीका सांसद र नेतृत्वलाई मिलाउन समस्या छ, कांग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारोका कारण कसलाई मन्त्री दिने, कुन पक्षकालाई समेट्ने भन्नेमा समस्या छ,’ भूर्तेल भन्छन्, ‘एउटालाई नदिए आफूलाई छाडेर हिँड्ने पो हो कि भन्ने कुराले नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेको छ। माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एसभित्र पनि मन्त्री आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या छ। यही कारणले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सकस भएको हो।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा कुन पार्टीलाई कति र कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे नटुंगिएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय एमालेबाट अलग भएका माधव नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने धेरैको आँकलन थियाे। 

राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सत्तारुढ दलभित्र रहेको आन्तरिक द्वन्द्वलाई प्रमुख कारण मान्छन्। 

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेताहरूले माधव नेपालकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै केही समय ‘फेस सेभ’पनि गरेका थिए। तर, एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाएको १० दिन बितिसक्दासमेत सरकार बिस्तारको सुरसार नभएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरूको चर्को आलोचना विरोध खेप्नु परेको छ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पूर्वमन्त्री गणेश साहले सबैलाई बढी मन्त्रालय चाहिएको हुँदा अहिलेसम्म कसले कति मन्त्रालय लिने भन्नेबारे टुंगोमा पुग्न नसकिएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको केन्द्रबिन्दुलाई बताए। 

‘सबैलाई बढी र मालदार (पैसावाला) मन्त्रालय चाहिँएको छ। मालदार मन्त्रालय भए  पैसा बाँडेर भए पनि चुनाव जितौला भन्ने सोच छ,’ साह भन्छन्, ‘यो बाटोमा हिँडेर कसरी राजनीति सुध्रिन्छ?’

गठबन्धनको बैठकले कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने पनि टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच जुहारीको कारण यही हो। दल विभाजन अध्यादेश गलपासो भएको छ। अध्यादेश फिर्ता नहुन्जेलसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार टुंगो लाग्छ जस्तो लाग्दैन।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले १७ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको भार बोकेर हिँड्न बाध्य छन्।