पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकार गठनको तीन साता पुग्न लाग्दै गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार विस्तारको सवालमा हामीसँग ‘कोचिङ’ पो लिने हो कि?’
नभन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘कोचिङ’ आवश्यक परे जस्तो देखिएको छ।
तामाङले भनेका थिए, ‘१९ दिनमा त सरकार गठन गरेर, मन्त्री बनेर, काम गरेर विदा भएका म हुँ, पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका हालका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सरकार गठन गर्न के कुराले दिएन? कि हामीसँग कोचिङ पो लिने हो कि?’
त्यसो त सरकार गठनको दुई महिना पुग्न आठ दिन बाँकी छ। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चाँजोपाँजो देउवा सरकारले गरेको छैन।
सांसद तामाङले मात्र होइन, के कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षसहित सत्तापक्षका सांसदले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरिरहेका छन्।
कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेकोप्रति गुनासो व्यक्त गरे।
‘यो सरकार कसरी बन्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तथापि, सरकारले न्यूनतम काम मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ, कांग्रेसका लागि यो उत्तम अवसर हो’, निधिले भने।
त्यसो त देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेको ५६औँ दिन भइसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता त दिएनन् नै, उनले सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर आलोचना खेपेका देउवाले पाँचौपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद्लाई पाँच सदस्यीयमै सीमित राखेका छन्। बाँकी २० जनाको भार देउवाले आफैं बोकिरहेका छन्।
के कारणले भयो त यस्तो?
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एस) र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनबाट देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको हो।
सबैलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यति सजिलो भने छैन। खासमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण भने दल विभाजन अध्यादेश रहेको छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले फुटाउने अध्यादेश त ल्यायो, अहिले सोहि अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
अध्यादेशका कारण नेकपा एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाए पनि २२ गते सम्म दल रोज्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समयसीमा दिएका कारण अहिले नै अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारले सकेको छैन।
अध्यादेश फिर्ता नहुँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे जसपा पार्टी फुट्ने डरले २२ गतेपछि मात्र सरकारलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएको छ।
नेकपा (एस) का केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले २२ गते साँझ नभए २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरे।
अर्को, मन्त्रालय बाँकी संख्या २०। तर, पाँच दलको गठबन्धनमा आकांक्षी भने धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्रै होइन, गठबन्धनभित्रका दलहरूसमेत अप्ठ्यारोमा छन्।
यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्रका सबै आंकाक्षी भएकाले मन्त्री चयन गर्न समस्या परेको सुरुमै खुलाइसकेका छन्।
‘सबै सांसद मन्त्री बन्न इच्छुक छन्, क–कसलाई बनाउने भन्नेले तनाब थपेको छ’ प्रचण्डको यो भनाइले माओवादीभित्र अधिकांश मन्त्रीका लागि इच्छुक रहेको, तर व्यवस्थापन गर्न भने समस्या भएको देखिन्छ।
यद्यपि, माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएझैँ नेकपा (एस)ले पनि मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष नेपाललाई दिएको छ।
प्रतिक्रिया