२० वर्ष पहिले (२०५७) को पुसतिर हुनुपर्छ। कलम समाउने हातले बन्दुक बोक्ने रहर भयो, डम्बर पुलामीलाई। जतिबेला पूर्वी नेपालमा माओवादी जनयुद्धको प्रभाव भर्खर पर्दै थियो।

जनयुद्धको मूल ध्येय थियो, ‘जनवादी राज्यसत्ता प्राप्ति’। त्यसकै खातिर माओवादीले ‘मालेमावाद’ विचार शृङ्खलासहित ‘प्रचण्डपथ’ को संश्लेषण माघमा गर्यो।

यही एक महिनामा ताप्लेजुङको हाङपाङ–८ मिचिरिङका डम्बर पुलामी ‘क. कर्म’ भए।

गाउँकै शंकर खपाङ्गी उनीअघि जनयुद्धमा सामेल भएका थिए। कर्म जनमिलिसियामा रहे। करिब तीन महिनापछि उनी जनमुक्ति सेना भए। उनी रहेको १८ औं बटालियनको ‘सी’ कम्पनी हो।

भन्छन्, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र जनसत्ता स्थापित गर्न युद्धको मोर्चामा लामबद्ध भयौं।’
उनका अनुसार कयौं त्यस्ता क्षण जनयुद्ध अवधिमा आए, ‘कि यही मेरो अन्तिम दिन हो।’

त्यस्तो अनुभूतिको पहिलो मोर्चा हो– उदयपुरको ताप्ली मोर्चा। दिनमा ३/४ पटक शाही नेपाली सेनासँग भिडन्त। जहाँ कम्पनी कमाण्डर क.अनु मगरसहित ९ जनाले सहादत प्राप्त गर्दा करिब १५ जना जनमुक्ति सेना घाइते हुन पुगे।

कर्मलाई सम्झना भएअनुसार रेडियो नेपालले भिडन्तमा ५२ जना शाही नेपाली सेनाले वीरगती प्राप्त गरेको भनेको थियो।

जुन भिडन्तमा हेलिकोप्टरदेखि माओवादी जनमुक्ति सेनालक्षित शाही सेनाद्वारा कयौं माइन बमको बर्सा भएको कर्मलाई सम्झना छ। जहाँ उनीहरू सिरहाको मिर्चैया मोर्चाका घाइतेहरूलाई ‘सेल्टर’ तिर पुर्याउन जाँदै थिए।

अन्ततः ताप्ली मोर्चामा बाँचेर फर्केपछि इलामको पशुपतिनगर मोर्चामा सहभागी भए। भिडन्त सुरु भएको तीन मिनेटमा ४२ जना प्रहरीले आत्मसमर्पण गरे।

‘हाम्रो बटालियन थियो, तर ब्रिगेडस्तरका कमाण्डरले कमाण्डिङ गरेको, भिडन्त सुरु भएको त्यस्तै तीन मिनेट जति हुँदा ४२ जना प्रहरीले आत्मसमर्पण गरे’, कर्म भन्छन्, ‘उनीहरूलाई लगेर हामी पाँचथरको प्राङ्बुङ गयौं, त्यहाँ भैरवनाथ गणका सेनाको टोली उद्धार गर्न आयो, तीन दिनसम्म भिडन्त भयो र सेनाले नै हेलिकोप्टरबाट खसालेको एटीवानको सेलले एकजना सही घाइते भए, हामीले प्राथमिक उपचार गरेपछि उनलाई सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत लगे र ४१ जनालाई मानव अधिकारकर्मी र रेडक्रसका प्रतिनिधिलाई बुझाउँदा पनि सात जनाले हामीसँगै रहन चाहे।’

जनयुद्धमा थुप्रै कमाण्डो लडाइँको नेतृत्व गरेको अनुभव कर्मसँग छ। मोरङको जाँते, इलामको पुवाखोला, धनकुटाको लेउती जस्तो सफल मोर्चामा संलग्न भए।

यससँगै भोजपुरको रिपिटर टावर, सोलु सल्लेरी, इलामसहित पूर्वका प्रत्येकजसो ठूला मोर्चामा सहभागी भए उनी।

त्यसबीचमा दुईपटक त घाइते भए। सुनाउँछन्, जाँते मोर्चामा पातामा र इलाम मोर्चामा खुट्टामा गोली लाग्यो।

यसबेलासम्म माओवादीले वर्ग दुस्मनविरुद्ध ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ प्रत्याक्रमणको दोस्रो रणनीतिक योजना पारित गरिसकेको थियो। सँगै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पनि पास गरिसकेको थियो।

यद्यपि, ५ मंसिर २०६३ मा १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भने युद्धविराम भयो। विद्रोही माओवादी र सरकार पक्ष हतियार बिसाउन तयार भए।

कर्म भन्छन्, ‘दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोमा हिँडेका हामी १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै शान्ति प्रक्रियामा आएका हौं र सम्झौता भनेको त न सरकारी फौजले हामीलाई हराउन सक्यो, न हामीले।’

आगामी मंसिर ५ गते माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष पुग्दै छ। यही कालखण्डमा संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ।

धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समानुपातिक प्रणालीसँगै जनअधिकार स्थापित भएको छ। कर्मलाई यी सबै राजनीतिक उपलब्धिको आधारशीला १० बर्से जनयुद्ध लाग्छ।

‘हाइ अलर्ट’ मा रहन प्रचण्डको त्यो निर्देशन

१२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर शान्ति प्रक्रियामा माओवादी त आयो। तर, जनयुद्धको ‘सुप्रिम कमाण्डर’ प्रचण्डलाई कतै षड्यन्त्र त हुँदै छैन? भन्ने नलागेको होइन।

त्यही भएर प्रचण्डले समायोजनको क्रममा ‘क्यान्टोनमेन्ट’ मा रहेका जनमुक्ति सेनाहरूलाई फेरि जुनसुकै बेला जनयुद्धमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्दै ‘हाइ अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको स्मरण बटालियन कमाण्डरसम्म भएका कर्मलाई छ।

तर, माओवादी शान्तिपूर्ण ढंगको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली भनिएको संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गर्यो।

र, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको माओवादी, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति र हाल संघीय संसदमा पनि तेस्रो राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा छ।

पछिल्ला दुई निर्वाचनमा क्रमशः कमजोर शक्तिका रूपमा देखिँदै गएको माओवादी हाल कांग्रेस, नेकपा (एस), जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँगको गठबन्धनमा छ। गठबन्धन सरकारमा छ। 

यही गठबन्धन सरकारसँग उनको तीनवटा अपेक्षा छ।

ती अपेक्षाहरू हुन् –जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गता भएकाहरूको निःशुल्क उपचार, योद्धाहरूलाई ‘गणतन्त्र सेनानी’ घोषणा र उनीहरूका बालबच्चाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क व्यवस्थासँगै रोजगारी प्रदान।

यी अपेक्षाहरू कर्मका मात्रै होइनन्, जनयुद्धका हजारौंं घाइते, अपाङ्गता भएका, बेपत्ता पारिएका र सहिद परिवारका पनि हुन्।

उनीहरूकै रगत र पसिनाको ब्याज वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले भाेगचलन गरिरहेकाे छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार गठन भएको सरकारले ती अपेक्षाहरू पूरा गरोस् भन्ने कर्मकाे चाहना छ।