प्रधानमन्त्री देउवाको हेलचेक्र्याइले दश अध्यादेश स्वतः निष्कृय

प्रधानमन्त्री देउवाको हेलचेक्र्याइले दश अध्यादेश स्वतः निष्कृय


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दर्जन बढी अध्यादेश निष्कृय बनाई दिएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ को उपधारा १ मा अध्यादेश ल्याउने र निष्कृय हुने प्रकृया स्पष्टसँग उल्लेख छ।

उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’।

ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा संसद् दोस्रो पटक विघटित अवस्थामा थियो।  त्यतिबेला ओलीले १२ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए, जसमध्ये बजेट अध्यादेशलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले पास गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमार्र्फत् संशोधित बजेट ल्याएको छ । तर, बजेट भने पास भएको छैन।

अर्को नागरिकतासम्वन्धी विधेयक भने सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

त्यसबाहेक बाँकी दश अध्यादेश भने निष्कृय भएका छन्। त्यसो त संविधानमै प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पहिलो बैठकमा पेश गरिनुपर्ने भनिएको छ।

तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापित संसद्मा कुनै अध्यादेश टेवुल गराएन, बरु उल्टै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।

संविधानमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनभित्र अध्यादेश टेवुल नभए ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

सत्ताको उन्मादमा देउवाले त्यति पनि हेक्का राखेनन्, जसको कारण कतिपय अध्यादेश कानुन बनेर लागु भइसकेको अवस्थामा थिए, ती कानुनलाई असर परेको छ।

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ले एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो ।

जबकि यही कानुनका आधारमा कतिपय पीडकले दण्ड पाएका छन् र कतिपय पीडितले रोजगारी पाएका छन्।

पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ सरकारले अध्यादेश निष्कृय पारेर मुलुकलाई झन संकटमा धकेलेको टिप्पणी गर्छन्।

एसिड आक्रमण गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा कहाँ अपराध गरे ? त्यसलाई किन रोक्नु परेको भन्दै तामाङले प्रतिप्रश्न समेत गरे।

‘ओलीले संसद् विघटन भएको बेला दर्जन अध्यादेश ल्याउनु भयो, जुन जनभावनाअनुरुप थियो । तर, परमादेशबाट बनेको सरकारले ती कुरा बुझेन, अध्यादेशबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला अरुको दल फुटाउन सरकार लाग्यो, देखिहाल्नु भयो नि परमादेशे सरकारलाई एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गरेको त चित्त बुझेको रहेनछ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि’, तामाङले केन्द्रबिन्दुसँग भने।

सरकारले संसद् अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्दा र फेरि बोलाइएको अधिवेशन सुसञ्चालन गर्न विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा केही महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्।

सरकारले चासो नदिदा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् ।

यता संविधानका ज्ञाता रविनारायण खनालले सरकारको हेलचेक््र्याइले अध्यादेश निष्कृय भएको बताएका छन्।

दलहरूमा कानुन पालनाभन्दा पनि बढी राजनीतिक पूर्वाग्रहका भएको कारण यस्तो हुनु दुर्भाग्य भएको उनको जिकिर छ।

‘संसद नचलेको बेला संविधानलाई नै टेकेर अध्यादेश जारी हुने हो । तर, अचेल मन लाग्यो कि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, अध्यादेश ल्याउने जुन गलत ट्रेन्ड बसेको छ। तथापि अध्यादेश त आयो, त्यसलाई संसदमा टेवुल गराएर पार लगाउनुपर्छ । तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका साधेका कारण हुन सकेन । यसरी अध्यादेश निष्कृय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’,खनाल भन्छन्।

तथापि हालसम्म कारवाहीमा परेका पीडक र राज्यबाट सुविधा पाएका पीडितले भने सोहीअनुसार सुविधा पाउने तर असोज १ भन्दा पछिबाट भने ती अध्यादेशअनुसार कामकारवाही नहुने पनि ज्ञाता खनालले बताए।

अध्यादेश निष्कृय भएपछि आलोचनाको केन्द्रमा परेको देउवा सरकारले भने ४ असोज गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही विधेयक टेवुल गर्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ।

स्रोतका अनुसार एसिडसहित स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सरकारले टेवुल गर्न लागेको हो।

 

Logo