सभामुख सँगको रिस संंसदमा: संसद् बन्धक कहिलेसम्म ?

सभामुख सँगको रिस संंसदमा: संसद् बन्धक कहिलेसम्म ?


नेकपा एमालेले गएको २३ भदौपछि लगातार संसद्मा अवरोध सृजना गर्दै आएको छ। 

एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारवाही नगरेको भन्दै सभामुख र पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारसँग उठेको रिस संसद्मा पोखिरहेको छ। 

एमालेले सोमबारपनि संसद् अवरुद्ध गर्यो। तर, सभामुखले एमालेलाई पेलेरै संसद् चलाए र बजेट पनि पारित गराए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । 

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि यसअघिको जस्तै नेकपा एमालेले सभामुखले सभा सञ्चालन गर्नु अघि नै नाराबाजी सुरु गर्यो।

विरोधमा उनीहरूले उही पुरानो नारा ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’,‘सभामुखले पार्टी फुटाउन पाउँदैनन्’,‘संसद् बैठक बन्द गर’ भन्दै नारा लगाएका थिए।

तर, सभामुखले पेलेरै बैठक अघि बढेपछि बजेट बहुमतले पारित भयो।

बजेट होलिडे रहेको अवस्थामा सरकारलाई विनियोजन विधेयकको पास भएपछि केही राहत भने मिलेको छ। 

यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट लामो समय रोकेर राखेमा सबै कुरा ठप्प हुने हुने भएकाले प्रतिपक्षको विरोधकै बाबजुद पारित गरेको बताउँछन्।

‘प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं, तर लामो समय बजेट रोकेर राख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले सँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता हो’ उनले भने।

उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कुनै योजना नकाटेको दावी गर्दै बरु आफूले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेको मन्त्री शर्माले दावी गरे।

अब राष्ट्रियसभाबाट सोही विनियोजन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ।

यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विपक्षी दललाई पेलेरै सभा सञ्चालन गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने निरहीजस्तै देखिएको थियो। सुरु सुरुमा निकै आक्रमक बनेको प्रतिपक्ष पछिल्लो समय भने केही लचक भएको देखिन्छ।

सोमबारको बैठकमा आफ्नो पार्टीले विरोध गरिरहँदा सत्तापक्षले एकतर्फी रूपमा बजेट पारित गरेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टी जनाएको छ। एमालेले प्रतिपक्षको आवाजलाई संसदमा दवाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्र्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले  सभामुखको कार्यशैली अलोकतान्त्रिक र संसदीय मर्यादाविपरित रहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने,‘एमालेले विरोध गरिरहँदा सत्तापक्षले एकतर्फी रूपमा बजेट पारित गरेको छ। प्रतिपक्षको आवाजलाई संसदमा दवाउन खोजिएको हाम्रो धारणा छ। सभामुखको कार्यशैली अलोकतान्त्रिक र संसदीय मर्यादाविपरित रहेको हुँदा एमालेले संसद अवरोध जारी राख्छ।’

एमालेको नियमित संसद् अवरोधले सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने सर्वोच्च थलो बन्धकजस्तै बनेको छ। जसको कारण सरकार निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक काममा आघात पुगेको संविधानका ज्ञाताहरूको जिकिर छ। 

संविधानविद् रविनारायण पोखरेलले संसद बन्धक बन्नुमा सभामुख बढी दोषी रहेको दावी गर्छन्। सभामुख आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएकाले यो समस्या आएको उनको तर्क छ।
खनाल भन्छन्,‘सभामुख गैरसंवैधानिक बाटो हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँले १४ सांसद माथिको कारवाहीको सूचना टाँस गर्नुपथ्र्याे। उहाँलाई त्यो हेर्ने र अध्ययन गर्ने छुट छैन, जसको कारण समस्या सृजना भयो।’

त्यसो त नेकपा एमालेले आफूले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई कारवाही नगरी संसद् चल्न नदिने रणनीतिमा छ। 

सभामुख भने १४ सांसदलाई कारवाही नगर्ने बरु पेलेरै जाने सोंचमा रहेको देखिन्छन्।

यता गठबन्धनमा धक्का पुग्ने र बहुमत गुम्ने डरले सत्तारुढ कांग्रेस सकभर यो विवादमा नफँस्न पाए हुन्थ्यो भन्दै पन्छिरहेको छ। 

त्यसो त सरकार र सदनको नेता भनेका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष रिझाउने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो।

तर, कांग्रेस आफैपनि यो विषयमा मौनजस्तै देखिएको छ। तथापि एमालेले भने कांग्रेसले वार्ता गर्न चाहे र वान टु वान वार्ता गर्ने, उसले माहोल बनायो भने वार्तामा सहभागी पनि हुने र निकासको बाटो खोज्ने बताएको छ।

तर, एमाले–कांग्रेसको वार्ताले गठबन्धनलाई नोक्सान हुने डरले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू त्यसो हुन नदिने ध्याउन्नमा छन्।

यता सभामुख भने सर्वदलीय बैकठबाट हल खोज्ने भन्दै केही दिन अघि बैठक बोलाए। एमाले आफै बैठकमा नगएपछि एमाले फकाउने उक्त प्रयास पनि निष्प्रभावी बनेको थियो। 

त्यसपछि पनि सरकार पक्षबाट विशेष दूत बनेर कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न पटक पटक ओली निवास बालकोट जाने गरेका छन् तर, प्रयास निरर्थक बनिरहेको छ।

तर, एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले भने कांग्रेस र एमालेबीच वार्ताको माहोल बन्यो भने एमाले वार्ता गर्न तयार रहेको बताए।
उनले भने,‘हामी अरुसँग छलफल गर्दैनौं । किन गर्नु छलफल, हाम्रो विमति जो सँग छ त्यहीसँग बसेर किन छलफल गर्ने ? सत्तारुढ कांग्रेस एक्लै वार्ता गर्न आउँछ भने हामी वार्ता गर्न तयार छौं।’

संसद्मा देखिएको यस्तो नियमितको उल्झनले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूका लागि थप मलजल भएको छ।

एमाले, कांग्रेस जस्तो अनुभवी पार्टीले जनताको समस्या र मुद्दामा ख्याल नगरी दैनिकको किचलो संसद्मा निकाल्नु नागरिकहरूमा थप निराशा थप्नु हैन र ? त्यसैले यो समस्याको समाधान गरेर संसद्लाई जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ।

Logo