प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज ७४ दिन भएको छ । तर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेका छैनन् । जसका कारण देउवा बारम्बार आलोचित समेत हुँदै आएका छन् ।
गत असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका देउवाले त्यसै दिन कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (कानुन), बालकृष्ण खाँड (गृह) र माओवादीबाट पम्फा भुसाल (उर्जा), जनार्दन शर्मा (अर्थ) लाई मन्त्री बनाएका थिए ।
त्यसपछि साउन १० उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका देउवाले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा बुधबार डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । बाँकी रहेका १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवा आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।
बुधवार माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बिहिबार नै मन्त्रिपरिषद्ले पूणर्ता पाउने बताएका थिए । बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटि बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता महराले सो अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर यसै विषयमा कुरा गर्न सम्पर्क गर्दा न त महराले कुनै प्रतिक्रिया दिए, न त मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने कुनै छाँटकाँट देखिएको छ ।
त्यसो त बुधबार बसेको सत्तापक्षीय बैठकले नै मन्त्रिपरिषद्को टुंगो लगाउने बताइएको थियो । तर उक्त बैठक पनि कुनै निर्णय बिना नै टुंगिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै ढिलासुस्ति हुने देखिएको हो ।
लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा जनतामा गलत सन्देश गएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी सदस्य सुदन किराँती बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको छैन । आज सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । जसबाट समाजवादीको वैधानिकतामा अझै ढिलासुस्ति हुने पक्का छ ।
यता राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म आफ्नो तर्फबाट सरकारमा जाने सांसदहरुको नाम नदिने जसपाको अडान रहेको छ ।
सोही कुरालाई प्राविधिक कारण बताउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको किराँतीको तर्क रहेको छ ।
केन्द्रविन्दुसँग कुरा गर्दै उनले भने “मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा एकीकृत जमाजवादी र जसपा भित्रको प्रविधिका कुराहरु नमिलेको कारण ढिलाई भइरहेको छ । अझै केही दिन लाग्ने पक्का छ ।”
त्यसो त प्रधनमन्त्री देउवाले सरकारमा गएकै दिन माओवादी र नेपाली कांगे्रसबाट दुई–दुई जनालाई सरकारमा समावेश गरेपनि पछि कांग्रेसबाट मात्र थप दुई जनालाई सरकारमा समावेश गरेका छन् ।
कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको माओवादी केन्द्रले पनि यस्तो अवस्थामा आफ्नो तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधि पठाउन सक्ने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रबाट मात्रै मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा निर्णय भइ नसकेको बताउँदै सांसद किँरातीले भने, “माओवादीको मात्रै भएपनि मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्न त सकिन्थ्यो । तर, गठबन्धन सँगै गर्ने वा माओवादीको मात्र भएपनि मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ ।”
माओवादी भित्रको आन्तरिक छलफलबाट सहमति भएमा माओवादीको भागमा पर्ने मन्त्रालयमा एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रीहरु पठाउन प्रस्ताव गरिने किँरातीले बताए ।
प्रतिक्रिया