नेपालले आफूलाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेको जनाउँदै त्यसलाई साकार पार्न विकासका साझेदार, पारवहन मुलुक र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूबीच सघन एवं नवीकृत साझेदारी अपरिहार्य भएको बताएको छ। 

गत मङ्गलबारदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाका क्रममा आज भएको भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको २०औँ वार्षिक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विदेशी विकास सहयोग, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापारका लागि सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणको मात्रा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।  

बैठकलाई अप्रत्यक्षरूपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले विगतदेखि नै न्यून उत्पादन क्षमता, भौतिक पूर्वाधारका कमजोर सम्पर्क सञ्जाल, पारवहन देशहरुसँग अधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाका बीच जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीले थपेको अकल्पनीय प्रभावले नेपालसहित भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरू द्रुत विकासको बाटोमा अघि बढ्न अक्षम भएका यथार्थ सुनाउँदै भन्नुभयो, “महामारीबाट पार पाउन तथा आर्थिक वृद्धिको बाटोमा पुनःअग्रसर हुन हामीबीच बृहत् प्रयास अत्यावश्यक भएको छ।” 

उत्पादन क्षमता वृद्धि, अर्थतन्त्रको विविधीकरण, क्षेत्रीय र विश्व बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न दिगो तथा प्रतिरोधात्मक क्षमतायुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै विद्यमान सम्पर्क सञ्जालको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “हामीबीच सशक्त एकता र सहकारिता अनि पारवहन देश र विकासका साझेदारहरूबाट सहयोग भएमा भूगोलका बन्दी हामीले आफूलाई समृद्धिका बन्दीमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ”, भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूबीच सहकार्य र साझेदारीमा जोड  दिँदै उनले भने।