सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै कारणले पार्टीभित्र र आम–नागरिकबीच पछिल्लो समय आलोचनाको केन्द्रमा छन्।

पहिलो त उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ७४ दिन पुगिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

जसको विरोध प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलेमात्र होइन, आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेतले गरिरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको विषय त नेकपा एमालेले देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट देखि नै विरोध गर्ने प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ।

आज पर्यान्त पनि एमालेले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको विषय निकालेर सरकारको विरोध सुरु गर्ने गरेको छ।

नेकपा एमालेका केन्द्रदेखि स्थानिय तहका नेताहरूले मञ्च पाउन साथ वा कुनै सार्वजानिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्याे वा विचार राख्नु परे सुरुवातमै देउवा नेतृत्वको सरकारले

आजसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको प्रसंगबाट सम्बोधनलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।

यता देउवाको आफ्नै पार्टी पंक्तिले समेत मन्त्रिपरिषद्लाई सत्ता साझेदार गठबन्धनले पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले किस्तामा एक–एक जना गर्दै पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी आफूनिकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै देउवाको विरोध गरिरहेका छन्।

कांग्रेस संस्थापन ईतर पक्षले पदाधिकारी बैठकमै सभापति देउवाको चर्को आलोचना गर्ने गरेको छ।

जनस्तरबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले करिव साढे दुई महिनाको समय सरकारले गर्नैपर्ने न्यूनतम काम मन्त्रिपरिषद् समेतलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट तीन मन्त्री र र एक राज्यमन्त्री बनाएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको शपथ लिदा उनीसँगै गृहमा बालकृष्ण खाण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उनले मन्त्री बनाएका थिए।

पछि पुनः उनले साउन १० गते निजी क्षेत्रका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए। मुलुकमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको यो समयमा पनि देउवाले आज सम्म पनि स्वास्थ्यमन्त्री दिन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ती प्रकरणले पनि पनि कांग्रेसमा विरोधका स्वरहरू भने उठेका थिए तर, त्यो स्वर विस्तारै सेलाउदै गयो।

पुनः देउवाले कमिटिमा कुनै छलफलै बिना ६ असोजमा परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरे। त्यसको पनि कांग्रेसमा चर्को आलोचना भैरहेको छ।

संस्थापन ईतर पक्षले आफूहरूसँग यो विषयमा पनि कुनै छलफल नभएको भन्दै देउवाको चर्को आलोचना गरिरहेको छ।

यही विषयले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच केही दिन अघि जुहारी नै चलेको थियो।

यता सत्ता गठबन्धनभित्र जनता समाजवादी पार्टीले उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो।

तर, पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै गठबन्धनको सहमति लिएको स्रोतले जनाएको छ।

यता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र महासंघको महासभा ७३ दिनसम्म पनि थाहा नपाउने सरकारबाट के अपेक्षा गर्नु भन्दै देउवामाथि व्यंग गरे ।

नवनियुक्त मन्त्रीले सभामा के सम्बोधन गर्लान्, नेपालको तर्फबाट कस्तो प्रतिनिधित्व होला भन्दै ओलीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

त्यस्तै ओलीले नवनियुक्त मन्त्री खड्का घुर्दै सोंच्दै अमेरिका शयर गरेर आउने भन्दै खिल्ली उडाए।

त्यस्तै सभापति देउवाविरुद्ध पार्टीभित्र पनि चर्को असन्तुष्टी छ। आफ्नै वडामा क्रियाशील सदस्यता विवाददेखि आजसम्म पनि १३ वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको नामावली प्रकाशन गर्न नसकेको विषयले देउवा विवादको घेरामा छन्।

त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन पुनः सार्न देउवा पक्षीय कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उठाएको भनिएको विषयले पनि कांग्रेसभित्र नयाँ तरंग ल्याएको छ।

तर, शुक्रबार सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यलयमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले त्यसबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका थिए। उनले कसैले पनि महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव अघि नसारेको स्पष्ट पारे।

शर्माले भने,‘त्यो प्रकारको विषयमा अहिले हामी गएका छैनौं । त्यो प्रकारको विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रिय समितिमा हामी विधिवत रुपमा छलफलमा जान्छौं ।’
तथापि, कांग्रेसभित्रै महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुनेमा कांग्रेसजनमा विश्वास भने छैन।

सदस्यता विवादकै कारण १४ औं महाधिवेशनको मिति यसअघि तीन पटक सरिसकेको छ । 

कांग्रेसले संवैधानिक संकटबाट जोगिन भदौ १८ मा वडा अधिवेशन सुरु गरी महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गरे पनि पालिका, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तालिका फेरबदल भइरहेको छ । 

यसले गर्दा नेता–कार्यकर्तालाई महाधिवेशनप्रति चिन्तित बनाएको छ । 

संस्थापन इतर समूहले कतिपय जिल्ला र वडाबाट आफूअनुकूल सदस्यता सिफारिश गरेको भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा क्रियाशील सदस्यता विवाद बल्झिएको छ । 

यता सत्ता साझेदार सबै दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नबन्नुले गठबन्धनमा पनि खटपट छ भन्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ।

त्यस्तै एमसीसी लगायतका विषयमा गठबन्धनबीच असमझदारी हुँदा गठबन्धन नै टुट्ने खतरा बढेर गएको अनुमान पनि विश्लेषकहरुको छ। जसले गर्दा देश ‘असामान्य’ अवस्थातिर जाने जोखिम देखिन्छ।