नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले हाल कायम रहेको पदाधिकारी सङ्ख्या हेरफेरको प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

तीन दिनदेखि जारी बैठक समापनपछि बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले महासचिव, उपमहासचिव र सचिवको सङ्ख्या हाल रहेको कायम गर्दै सातजना उपाध्यक्षको विषय समूहगत छलफलमा उठेको बताए। उनका अनुसार सो विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक भएका छन्। अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष बढाउँदा त्यसले कमिटीमा पार्न सक्ने प्रभाव ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। यस विषयमा फेरि छलफल गरेर ठोस धारणा बनाइने उनले भनेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने, “स्थायी कमिटीमा थप छलफल हुनेछ।” 

विधान राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका लागि बसेको बैठकले महाधिवेशनमा पेश गर्ने तीन प्रतिवेदन पारित गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पास भएको छ। उनले नै विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठन निर्माणसम्बन्धी प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदनमा समग्र समयको समीक्षा गरिएको थियो। 

पार्टीका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। असोज १५ गते ११ बजे गोदावरीस्थित सनराइज हलमा विधान महाधिवेशन हुनेछ। तीन दिन चल्ने महाधिवेशनमा झन्डै पाँच हजार सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधिको कूल सङ्ख्या आइनसकेको भए पनि पार्टीले बनाएको मापदण्डका आधारमा पाँच हजार देखिएको छ। 

बैठकमा पास भएका प्रतिवेदनहरूले आजको समाजको विश्लेषण गरेको प्रमुख भट्टराईले बताए। हाल पूँजीवादी क्रान्तिपछिको समाजमा पुगेकाले अझै जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सरेका कार्यभार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उनले जानकारी दिए। जबजको अघि सारेको कार्यभार सम्पन्न गर्दै र क्रान्तिका उपलब्धि सुदृढ गर्न र समाजवादका आधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ। उनले भने, “आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आधार तय गर्दै समाजवादमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीति प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।” 

बैठकले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मकरुपमा एकताबद्ध र सदृढ बनाउँदै सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नेमा जोड दिएको भट्टराईले बताए। संसदीय निर्वाचनलगायत निर्वाचनमा एमालेलाई सर्वाेत्कृष्ट पार्टी र पहिलो पार्टी बनाउने उद्घोष गरिएको छ। संसदीय निर्वाचन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने तयारीमा अघि बढ्ने छलफलमा उठेको छ। उनले भने, “यो बीचमा सङ्क्रमणकालीन समय भएकाले अब वैचारिक र राजनीतिक प्रशिक्षण चलाइनेछ।”

विधानमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, प्रतिस्पर्धाका नाममा हुने समूहबन्दी र गुटबन्दी निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ। योग्यता, क्षमता र कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसका आधारमा जिम्मेवारी दिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक विपक्षीको विरोधको बाबजुत पास गरिएकामा बैठकले आपत्ति जनाएको छ। विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुल्ला गर्ने नीति लिएको भन्दै फिर्ता लिन बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ। 

को–को हुन्छन् प्रतिनिधि ?

महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी, सदस्य, केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्यरु सहभागी हुनेछन्। यसमा केन्द्रीय आयोगमा अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार मञ्च, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सबैले भाग लिनेछन्। प्रदेश कमिटीका सबै, प्रत्येक विभागबाट सचिवसहित पाँच जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। 

प्रत्येक घोषित जनवर्गीय सङ्गठनबाट पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्यबाट १० जनाले भाग लिने बताइएको छ। जिल्ला कमिटी पदाधिकारी र प्रत्येक निर्वाचन कमिटीबाट एकजना महिला अनिवार्य हुने गरी दुई र प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना दलित सदस्य भाग लिनेछन्। 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख र पार्टीका सदस्य भएका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख प्रतिनिधि हुनेछन्। पार्टी  एकतामा सामेल भएकालाई सम्मानजनक प्रतिनिधित्व व्यवस्था रहेको र १० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीले मनोनय गर्ने बताइएको छ। पार्टीको प्रवास कमिटीहरूबाट पनि प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।