नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा भएको बेला गत वर्षको मंसिर ३० गते संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायत ३२ जनालाई गरेको नियुक्ती असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। 

उक्त रिटको सुनुवाइका प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न बहानामा रोक्दै आएको थियो । तर तत्कालीन प्रतिपक्ष सत्तामा आएसँगै उक्त मुद्दा फेरी पनि चर्चामा आएको छ । सोही मुद्दाको इजलासमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अर्को मुद्दा सर्वोचमा चलिरहेको छ । 

३२ जनाको नियुक्तीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा उनीहरूको नियुक्ती असंवैधानिक भएको पुष्टि गर्ने थुप्रै आधारहरू पाउन सकिन्छ । यद्यपि नियुक्ती पाएका व्यक्तिहरू हालसम्म पनि पदमा छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा पदभार ग्रहण गरेका पदाधिकारीहरूको राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण हुँदासम्म सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेपनि दर्ता भइसकेको थिएन। प्रक्रियामै थियो । उक्त नियुक्ती प्रक्रियालाई हेर्दा अदालतमा रिट दर्ता भएर सुनुवाइ तोकिनु पूर्व नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्तीको काम सम्पन्न गर्न सरकाले हतार गरेको देखियो। यतिलेबा भने सोही मुद्दा चर्चामा आएको हो।

असंवैधानिक ढंगबाट नियुक्ती

संवैधानिक निकाय र आयोगहरूका पदाधिकारीको नियुक्ती संवैधानिक परिषद्ले गर्ने गर्दछ । संसद्को नियमित अधिवेशन नभएको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तीनजनाको बैठकले नियुक्ती सिफारिस गरेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषदमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक मान्ने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याइएका थिए। उक्त अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसलगायत तत्कालीन विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए । उक्त अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएकाहरुलाई संसदीय सुनुवाई नै नगरी संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। उक्त नियुक्ती प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दाबी गर्दै आएका छन्।

मंसिर ३० को बैठक कानुन विपरित

मंसिर २९ गते अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जन गरे लगत्तै मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहभागी थिए। बैठकमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सहभागिता थिएन । सोही बैठकबाट ३२ जनालाई संवैधानिक निकाय र आयोगका पदाधीकारीहरुमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो। 

यसरी मंसिर ३० गते बसेको बैठक सरकारको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनसँग बाझिएको देखिन्छ । कार्यविधि अनुसार परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घण्टा पूर्व नै बैठकसम्बन्धी जानकारी परिषद्का सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेश ल्याइएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित हुन नपाउँदै सोही दिन बेलुका तीनजना मात्र उपस्थित भएर विवादका बीच बसेको बैठकले ३२ जनाको नाम सिफारिस गरेको  थियो।

संसदीय सुनुवाइ नै भएको छैन

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ, “यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ती हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।”

तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ सम्भव नभएपछि नियुक्ती सिफारिसको सुनुवाइ पनि हुन सकेन। तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि पनि सुनुवाइ गरिएन। अवैधानिक ढंगले नियुक्ती पाएका पदाधिकारीहरूको तलब पाकिरह्यो।

संसदमा सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम छ। तर, संसद् नै विघटन भएको अवस्थामा र सुनुवाइ समितिसमेत विघटित भएको अवस्थामा ४५ दिन बितेको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण समारोह गरिएको थियो। 

फेरि कानुन विपरित थप २० जनाको नियुक्ती

गत असार १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा थप २० जनालाई नियुक्ती गरेकी छिन् । उनीहरूको नियुक्ती पूर्व पनि संसदीय सुनुवाइ भएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले २० जना पदाधीकारीहरुलाई नियुक्त गरेकी हुन् । सो नियुक्ती पनि असंवैधानिक भएको संविधानविद्हरूको तर्क रहेको छ ।

यससँगै मंसिर ३० गते गरिएको ३२  जनाको नियुक्ती र असार १० गते गरिएको २० जनाको नियुक्ती गरि ५२ जनाको नियुक्तीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको थियो । न्यायालयको इतिहासलाई हेर्दा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीश बस्ने गरेको देखीन्छ । सोही क्रममा उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधिश बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने अर्को बहस सुरु भयो। ५२ जनाको नियुक्तीमा संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जवराको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । आफ्नै सिफारिसमा नियुक्ती दिएका व्यक्तीहरुको विषयमा जवराले फैसला सुनाउँदा निष्पक्ष नहुने तर्क आएपछि यतिबेला उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा जवरा बस्ने वा नबस्ने भन्ने अर्को मुद्दाले चर्चा पाएको हो। 

यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश जवराले उक्त मुद्दामा आफू पनि संलग्न रहकाले सुनुवाइमा आफू नबस्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् सचिवालय र कानुन व्यवसायी परिषदसमेतलाई विपक्षी बनाएर एउटा रिट दर्ता गराए । उक्त रिटबाट संवैधानिक नियुक्तीको विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बस्न हुने वा नहुने भन्ने मुद्दा सुरु भएको देखिन्छ । सोही रिटमाथि गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा सुनुवाइ भएको भयो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुँयालले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

गत शुक्रबार संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्ने बारे अन्तरिम आदेश आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले नेपाल बार एशोसियनले आधिकारिकरूपमा एमिकस क्यूरीको नाम नपठाएका कारण सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो। 

उक्त मुद्दामा अर्को सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि टुंगो नभएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी किशोर पौडेलले केन्द्रविन्दुलाई जानकारी दिए। यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जवरालाई उक्त मुद्दा फलामको चिउरा निल्नु न ओकल्नुको अवस्था भएको छ ।

के छ नियुक्ती खारेज गर्ने कानुनी प्रक्रिया ?

ओली सरकारले गरेको निर्णय नयाँ सरकारले सच्याउन सक्ने तर राज्यले गरेको निर्णय नयाँ सरकारले पनि सच्याउन नसक्ने कानुनविद्को तर्क रहेको छ। “राज्यले गरेको निर्णय र सरकारले गरेको निर्णय फरक कुरा हुन्। राजदूतहरूको नियुक्तीलाई सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ। तर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय नयाँ सरकारले पनि सोझै परिवर्तन गर्न सक्दैन।” सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। 

त्रिपाठीले भने अनुसार नै वर्तमान सरकारले ओली सरकारले गरेका निर्णयलाई उल्टाउँदै राजनीतिक नियुक्ती पाएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयलाई खारेज गर्ने दुई वटा विकल्प देखिन्छ तर त्यसमध्ये एउटा विकल्पले भने काम गर्ने बाटो नै बन्द भइसकेकाले अदालत नै अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको छ ।

देउवाले विराएको विकल्प नं १ 

तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभाको नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूको सोझै नियुक्ती भएको थियो । संवैधानिक निकाय र आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ती प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा आएपछि पहिलो पटक गत साउन ३ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाले उक्त निर्णयलाई संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्न सकिने थियो।

यसरी संसदीय सुनुवाइको लागि पेश गरिएको संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयलाई सुनुवाइको बहाल भएको ४५ दिनभित्र अस्वीकार गरिएमा उक्त निर्णय खारेज हुने एउटा विकल्प थियो । तर अब उक्त विकल्पको म्याद गुज्रिसकेको छ। 

अन्तिम विकल्पको रुपमा सर्वोच्च अदालत 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सोही मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्ने अर्को विकल्प रहेको छ । सर्वोच्चमा अझै पनि मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले नै त्यसको सम्बोधन गरेर उक्त निर्णयलाई खारेज गर्न सक्ने देखिन्छ ।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत विपक्षी भएकाले पनि अदालतले मुद्दालाई टार्दै आएका थिए।