पछिल्लो समय चर्चामा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दाेस्राे संसोधन) अध्यादेश सरकारले निष्क्रिय पारेको छ । 

सरकारले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्ने र त्यसको ठाउँमा पूर्ववत् कानुन क्रियाशील गराउने निर्णय गरेको थियो । २० प्रतिशतले दल फुटाउने अध्यादेश कायमै रहँदा मन्त्री बन्न नपाउनेहरुले पार्टी फुटाउने डरका कारण सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलले प्रजातन्त्रको नामा अपराधतन्त्र चलेको बताउँदै केन्द्रविन्दुसँग भने, “नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा अपराधतन्त्र छ । र, अपराधतन्त्रमा अपराधीहरूको शासन हुन्छ । जसले राष्ट्र घात गर्छन् । यसमा कानुनी शासनको कुरा गर्नु मूर्खता हो ।”

नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले पार्टी विभाजन गर्न चाहिरहेको बेला राजनीतिक आभिष्टता पुरा गर्नका लागि उक्त अध्यादेश ल्याइएको अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । केन्द्रविन्दुसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, “एक किसिमको राजनीतिक आभिष्टता पुरा गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो । यो पुरा भएपछि अध्यादेश खारेज गरियो ।”

यस विषयमा को राम्रो वा को नराम्रो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नुको अर्थ नरहेको रोकाको तर्क छ । “किन भने तत्कालीन प्रम ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसपछि सर्वोच्चले संसद् पुनः बिउँझाएको थियो । त्यसपछि ओली फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ जान हुने थिएन । उनको उक्त कदमलाई उत्कृष्ट कदम भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन ।” 

रोकाले अगाडि भने, “उक्त उक्त कदमलाई गलत साबित गर्न माधव नेपालहरू कस्सिए । तत्पश्चात् माधव नेपालले जे गरे वा जुन ठाउँमा उनीहरू पुगे अथवा ओलीसँग बसेका काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूको स्वार्थका लागि यो अध्यादेश ल्याइयो । त्यसकारण पनि अहिलेको राजनीतिमा जे भइरहेको छ, त्यो कुनै पनि राजनीतिक हिसाबले सङ्गतिपूर्ण छैन ।”

“हाम्रो त संविधानले नै कुनै पनि सभा विघटन गर्ने वा बन्द गर्ने किसिमको मर्म नै राखेको छैन । संविधानमा कतै पनि सभा विघटन गर्ने कुरा छैन  । त्यसको विपरित तत्कालीन प्रम गएको देखिन्छ,’ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा नेपालको संविधानको मर्म विपरित रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, राजनीतिक पार्टीहरू ४० प्रतिशत नपुगी विभाजित नहुन भनेर जुन ध्येयका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको हो । अब अहिलेका सत्ता पक्षले पनि त्यसलाई टुटाएका छन् । त्यो पनि राजनैतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । जसले गर्दा पनि को गलत वा को सही भनेर बहस गर्नुले अर्थ राख्दैन ।”

राजनीतिक दलहरूको यस्तो गतिविधिले गर्दा देशले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने विश्लेषक रोकाले जिकिर गरेका छन् । “यसको परिणति के हुन सक्छ भन्दा यसले त संविधानलाई विकृत बनाउँदै लैजाने हो,” उनले भने, “यसले त संविधानमात्र हैन, व्यवस्था नै सिस्टममा नचलेपछि देशले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । यसले देशको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।”

संविधानमा अध्यादेशको परिकल्पना

अध्यादेशको परिकल्पना संसद् नबसेको बेलामा राज्यको अत्यावश्यक कार्यहरू नरोकिऊन् भन्ने उद्देश्यले गरिएको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

“राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जुन ल्याइयो, त्यसमा स्वच्छ प्रक्रिया छैन । भएको संसद्लाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु स्वच्छ प्रक्रिया मान्न सकिँदैन । अध्यादेश जारी गर्ने राज्यको जुन अधिकार हो, त्यसको दुरुपयोग गरिएको प्रस्ट छ । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउँदा राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया नै रोकिने अवस्था त आउँदैन नि ?” त्रिपाठी भन्छन् ।

“संविधान विपरित ल्याइएका अध्यादेशहरू जतिसक्दो चाँडो निष्क्रिय गरेकै राम्रो हो ।” डा. त्रिपाठीले भने, “संसद् बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आएन भने स्वाभाविक रूपमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । कि त सभाले नै अस्वीकार गरेको हुनुपर्यो ।”

राजनीतिक फाइदाका लागि अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकुल भएको अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् ।
 
“अध्यादेश जारी गर्न पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यो आपत्कालीन व्यवस्था हो । संसद् नचलेको अवस्थामा अपवादको परिस्थितिका लागि लागु हुने व्यवस्था हो । अपवादलाई कानुन बनाउन पाइँदैन ।” त्रिपाठीले भने, “कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भनेको संसद्कै हो । तर भएको संसद्लाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइनु गलत कुरा हो । सामान्य परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।”