नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिना पुग्न लागेको छ। तर, उनले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। यसकारण देउवा यतिखेर आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छन्।

देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित आफ्नै पार्टीका नेताहरूले समेत आलोचना गरिरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनको सहयोगमा प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा उक्लिएका देउवाको यसपटकको ईनिङ भने यसअघिका चारपटकको भन्दा खराबमा दर्ज भएको छ।

खराबमा दर्ज हुनुको कारण हो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु र यसबीच भएका कतिपय अन्य निर्णयहरू।

यसभन्दा अघि पनि चारपटक मुलुक हाँकिसकेका देउवाको यसअघिका कार्यकालहरू पनि वाहि वाहि गर्न लायक भने थिएनन्। यद्यपि मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गर्न नसकेका भने थिएनन्।  

बरु जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भनेर उनले त्यसबेला पनि आलोचना खेप्नु परेको थियो। त्यसो त प्रधानमन्त्रीले मुलुक सञ्चालन गर्न आफूसहित बढीमा २५ मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान संविधानमै छ।

नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (९)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ,’ भनिएको छ।

तर, त्यही २५ संख्या पुर्याउन देउवालाई यतिबेला सकस परिरहेको छ। अहिले देउवा नेतृत्वको क्याविनेटमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट २ मन्त्री, कांग्रेसका तर्फबाट देउवासहित ५ गरी ७ मन्त्री छन्।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्णा पोखरेल यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् तीन महिनासम्म पनि विस्तार गर्न नसकेकोमा अचम्मित छन्। उनले भने,‘म आफू पनि अचम्मित छु। म त देउवाजीको गैरजिम्मेवारीपन ठान्छु, त्यही देख्छु। कामले आलोचना हुनु स्वभाविक हो, सबैलाई मन पर्छ भन्ने छैन् तर, मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गर्न नसक्नु चाहिँ कमजोरी हो।’

विश्लेषक पोखरेल सत्ता गठबन्धन मन्त्री छनोट गर्न नसक्नु असोभनिय रहेको टिप्पणी गर्छन्।

‘यसभन्दा अघि कहिल्यै उहाँलाई यस्तो सकस परेको थिएन, बरु सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै विरोध भएको थियो, तर यसपटक उहाँलाई सबैलाई मिलाउनु पर्ने भएका कारण सकस भएको हुन सक्छ, तर, यो असोभनिय हो’, पोखरेलले भने।

विश्लेषक पोखरेल देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस पर्नुमा मन्त्रालय भागबण्डा, मन्त्री आकांक्षी व्यवस्थापन, गठबन्धन सहयात्री दल माओवादी केन्द्र हाबी, गठबन्धनमा आन्तरिक किचलोसहित देउवाकै अनइच्छा पनि रहेको तर्क गर्छन्। जसका कारण यो विलम्ब हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

मन्त्रालय भागबण्डामै अल्झन

२९ असारमा देउवाले ४ मन्त्रीसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ खाएका थिए। त्यसबेला उनले आफ्नो दलबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाए।

त्यसपछि रिक्त बाँकी मन्त्रालय मध्ये स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरे। उनीहरू दुवै जना देउवाका खल्तिका नेताहरू मानिन्छन्। उनीहरूलाई क्रमशः साउन १० र असोज ६ गते देउवाले मन्त्री बनाएका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेताहरू मन्त्रीको आंकाक्षी बढीरहेको र शीर्ष नेताहरूले उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर मात्रै सरकारमा सहभागि हुने धारणा राखेका कारण यो समस्या आएको हुनसक्ने बताउँछन्। 

तर, यता शेरबहादुर देउवा भने विवादरहित ढंगले एक या दुई जनामात्रै उपप्रधान बनाउने र सबैलाई मन्त्रीमै सिमित गर्ने सोचमा रहेका कारण यसै विषयमा कुरा अड्किएको देउवा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘चुनाव पनि गराउने सरकार भएका कारण अहिले भएका कमिकमजोरीले चुनावमा असर गर्ने हुँदा देउवा सोच विचार गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

यता कुन दलले कति मन्त्री लिने भन्ने बारे भद्र सहमति शीर्षनेताहरूको बैठकले नै तय गरिसकेको बुझिएको छ। तर, त्यही सहमति अनुसार आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न शीर्ष नेताहरूले सकिरहेका छैनन्। 

सहमति अनुसार कांग्रेसले ७ तथा माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी समान ५–५ र एक–एक राज्यमन्त्री पाउने निर्णय भएको छ।

मन्त्री आकांक्षी व्यवस्थापन
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मन्त्री छनोट गर्न नसक्नु पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुको कारण हुन सक्ने विश्लेषकहरुको आंकलन छ।

९ साउन र १४ असोजमा प्रचण्डको मन्त्री छनोट सम्बन्धी विवादीत अभिव्यक्ति, कांग्रेसमा मन्त्रीकै कारण बढेको किचलो र जसपाले पनि निरन्तर बैठकबाट पनि नाम दिन नसक्नुले आकांक्षी व्यवस्थापन नभएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

प्रमुख चार सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने विषय टुङ्गो लागिसकेको तर, ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा केही नाममा निर्णय हुन बाँकी रहेको हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाई भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिए।

गठबन्धन सहयात्री दल माओवादी केन्द्र हाबी हुनु

गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्र हाबी भएको कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर नलगे गठबन्धनको अस्तित्व नरहने र सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने डर पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई रहेका कारण यो कठिनाइ भएको हुन सक्ने आंकलन गर्छन्।

नआउनु सरकारमा आईयो अब, राम्रो काम गरे जनताले फेरी ५ वर्षका लागि सत्ता सुम्पिन्छन् भन्ने लोभ कांग्रेसलाई छ। यदि अहिले नै गठबन्धनमा समस्या आए ओलीले पटक पटक गरेको संसद विघटन प्रमाणित हुने र कांग्रेसलाई घाटा हुने हुँदा त्यो मूल्य चुकाउन कांग्रेस चाहदैन्, विश्लेषक भन्छन्।

गठबन्धनमा आन्तरिक किचलो

पछिल्लो समय गठबन्धनमै पनि समस्या देखिन थालेको छ। एमसीसी, संघीयता लगायतका कुराले गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको हो।

चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको सत्ता साझेदार पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका बारे गठबन्धनमा छलफल चलाए आफू गठबन्धनको साथ छोड्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्। त्यस्तै उनी संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

यता कांग्रेस जसरी भएपनि एमसीसी टेवुल गर्नु पर्ने पक्षमा छ तर माओवादी केन्द्र भने अहिले नै एमसीसीका बारे निर्णय लिने पक्षमा छैन।

यी लगायतका विषयले गठबन्धन धरापमा छ। गठबन्धन धरापकै अवस्थामा सरकार संचालन चुस्त दुरुस्त नभएको स्रोतको दाबी छ।

माधव नेपाल बिमारी 

माधव नेपाल बिमारी भएका कारण पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलाई गरेको हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ। देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उनी केही दिनदेखि बिमारी छन्। उनी निको भएपछि मात्र शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने भएपनि त्यो प्रकृया अड्किएको एक नेताले बताए।

प्रधानमन्त्रीको अनइच्छा

दलहरूबीचको आन्तरिक किचलो पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइको अर्को कारण बनेको छ। कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी पाँचै जना देउवानिकट छन्। 

देउवाले थप पाउने मन्त्रीमध्ये एक जना आफ्नो समूहलाई राखेर बाँकी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई दिने योजना बनाएका छन्। तर पौडेलले असन्तुष्टि जनाउँदै नाम दिन अस्वीकार गरेका छन्। महाधिवेशनको चटारोले पनि कांग्रेसका लागि सरकार विस्तार प्राथमिकतामा परेको छैन। विश्लेषकहरू महाधिवेशन र सरकारको चापले देउवाले अनइच्छा देखाएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्।

यता सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुनुको विभिन्न्न बाहाना बनाएको छ। जसमा शपथग्रहणसम्बन्धी कानुनको अभाव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथि एमालेको रिट, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलगायत छन्।