संसद् अवरोध कहिलेसम्म, के हो अबको निकास ?

संसद् अवरोध कहिलेसम्म, के हो अबको निकास ?


नेकपा एमालेले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि अवरुद्ध गर्यो । एमालेले गएको २३ भदौ र त्यसपछिका डाकिएका सबै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरोध सृजना गरिरहेको छ।
हालसम्म १४ बटा प्रतिनिधिसभाको बैठक र राष्ट्रिय सभाका १५ बटा बैठक एमालेले अवरुद्ध गरिसकेको छ।

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई खारेज गरेपछि स्थापित भएको प्रतिनिधिसभा एक महिना पनि नचली ३२ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।

त्यसपछि १८ भदौको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २३ भदौमा प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको १० औं अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

लगत्तै राष्ट्रपतिले २३ भदौका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। तर, एमालेले २३ भदौ पछिको प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको १० औं अधिवेशनका सबै बैठकहरू अवरुद्ध गरिरहेको छ।
त्यसो त एमालेले दोस्रो पटक पुनःस्थापित संसद्को प्रतिनिधिसभाको आठौं र राष्ट्रिय सभाको नवौंं अधिवेशनमा सकृय भएर बैठकमा भाग लिएको थियो।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध ३ साउनमा विश्वासको मत छैन भन्नेमा मतदानसहित देउवाले विश्वासको मत पाएपछि शुभकामना दिने कार्यसूचीमा समेत एमालेले भाग लिएका थियो।
तर, सरकारले ३२ असारमा हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यसैको भोलिपल्ट १ भदौमा दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे लगत्तै २ भदौमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिएपछि एमाले देउवा सरकारप्रति रुष्ट भएको हो।

त्यस्तै १ भदौमै एमालेले आफ्ना १४ सांसदमाथि गरेको कारवाही सभामुखले सूचना टाँस नगरेको र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वानपछि पनि सभामुखले सदनलाई जानकारी नगराएको भन्दै एमाले सभामुखप्रति पनि रुष्ट बनेको हो।

मूलतः अहिले एमाले आफ्ना १४ सांसदमाथिको कारवाहीमा सभामुखको वेवास्ता गरेको भनेर नै संसद्को बेल घेराउ गरेको हो।

सभामुखले एमालेबाट निर्वाचित माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित १४ सांसदलाई कारवाही नगरिदिँदा र सरकारले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ।

एमालेले १४ भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतलाई विपक्षी बनाई १४ सांसदमाथि कारवाही होस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा पनि दायर गरेको छ। तथापि एमालेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन।

५ आश्विनमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका थिएनन्।

के भन्छन् त गठबन्धनका नेता ?

सतारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्रतिपक्षले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धा भएकाले संसद्मा त्यसलाई विषय बनाउन नसकिने बताए।

सर्वदलीय बैठक बसेर संसदको गतिरोधलाई निकास दिनुपर्ने उनको जिकिर छ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले नारामा विभिन्न विषयको उठान गरेको भएपनि त्यसको जवाफ सुन्न तयार नभएको बताए।

सभामुखले संसदीय परम्परा, मूल्यमान्यता र प्रतिनिधि सभा नियमावलीबारे बारम्बार सजग गराउँदा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरु सुन्न तयार नभएको उनको जिकिर छ।

नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद गगनकुमार थापाले पनि नेकपा एमालेको माग कसैले हल गर्न नसक्ने बताए थिए।

थापाले भनेका थिए,‘सभामुख नै मान्दिन, सांसद नै मान्दिन, यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दै चिन्दिन, त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनेपछि यहाँ कसैले पनि संवाद गरेर एमालेको मागको हल गर्न सक्दैन।’ 

अबको निकास के?

जबसम्म नेकपा एमालेले उठाएको मुद्दाहरूमा सभामुखले संवोधन गर्नुहुन्न र एमालेमाथि गरिएको पक्षपातपूर्ण निर्णय फिर्ता लिनहुन्न तबसम्म संसदमा गतिरोध कायम राख्ने जनाएको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन्। उनले १४ सांसद माथिको कारवाही नै मूल एजेण्डा रहेको जिकिर गरे।

भट्टराईले भने,‘राज्यले पनि हामीमाथि दमन र दुव्र्यवहार गर्यो, हाम्रै पार्टी फोर्न प्रतिशत सोधी सोधी अध्यादेश ल्याएर सरकारले हाम्रो पार्टी फोड्यो । निर्वाचन आयोगले हामीले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई सनाखत गराएर पार्टी गठन गरिदियो, त्यस्तै सभामुखले अरु पार्टीलाई भन्दा भिन्न व्यवहार गरेर हामीलाई १३ दिनसम्म कुराएर केही गर्नु नपर्ने भनेर पार्टी फुटाउन मतियारको भूमिका खेल्नु भयो। राज्यसत्ता सबै हाम्रो विरुद्धमा र जनता हाम्रो पक्षमा लागेको अवस्था छ।’  

भट्टराईले अबको निकास हामीलाई अन्याय परेको हुँदा जजसले हामीलाई अन्यायमा पारेका छन्, उनीहरूले एमालेलाई न्याय दिनुपर्ने बताए।

‘एमालेलाई न्याय दिनुपर्यो, एमालेले न्यायको प्रत्याभूत गर्न पाउनुपर्यो’, भट्टराईले भने।

के भन्छन् संविधानविद्?

संविधानविद् रविनारायण खनाल सभामुखले संसद्मा कारवाहीको नाम पढेर सुनाईदिएको भए दायित्व पुरा हुने बताउँछन्।

सभामुखले त्यस मानेमा हिच्किचाएको उनको ठहर छ। खनालले यो संसद्मा निम्त्याएको प्रमुख कारण सभामुख नै रहेको आरोप लगाए।

‘संविधानतः कुनै दलले कारवाही गरेपछि सभामुखले सूचना टाँस वा संसद्मा सुनाउने काम गर्नैपर्छ, त्यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। उहाँलाई त्यो अध्ययन गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन,’ खनालले भने।

उनले संसद्को गतिरोध सबै लचिलो भए आज भोलि नै हट्ने दाबी गरे। खनालले भने,‘सबैभन्दा बढी लचिलो सभामुख बन्नु पर्यो। उहाँले कार्यसूचीमा विषय ल्याउनु पर्यो, कार्यव्यवस्था बैठक राख्नु पर्यो, एजेण्डा छलफल गर्नुपर्यो। त्यसो गर्ने हो भने गतिरोध आज भोलि नै हट्छ।’

त्यस्तै उनले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सदन र सरकारको प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीको ठूलो भूमिका हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता बढाउनुपर्ने बताए।

Logo