२४ साउन २०७९ मंगलबार
1
1
1
1

न्यायपालिकामा ‘दाइगिरी’ को सिण्डिकेट: चोलेन्द्रसँग किन चिढिए दाइहरू?

कसले चलाउँछ न्यायाधीश र बार नेतृत्वलाई ?

1
1
1
1
1

बलिउडमा गुण्डा नाइकेलाई भाइ भनिन्छ। पुलिसले टोले गुण्डाहरुलाई ‘भाइगिरी’ गरेको अभियोगमा समाउँछ। भाइसँग न्यायाधीशदेखि मन्त्रीसम्म, पसलेदेखि बिलेनियरसम्मका व्यवसायी थर्कमान हुन्छन् र ज्यान जोगाउन ‘सेटिङ’ मिलाउँछन् ।

अचेल नेपालको न्यायक्षेत्रमा ‘दाइगिरी’को चर्चा छ। भुक्तभोगीहरू भन्छन्– दाइगिरीका कारण न्यायपालिका आतंकित छ। बारदेखि न्यायाधीशसम्म सेटिङमा चलाउने हैसियत राख्ने दाइहरूको सिण्डिकेट नमान्दा चोलेन्द्र शमसेरविरुद्ध आन्दोलनको आगो झोसियो ।

वकिलहरुबीच ‘दाइ’ आतंक लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । दाइहरूका अगाडि बारका अध्यक्ष हुन् वा चलेका वकिल कोही पनि ठाडो शिर गरेर उभिन पाउँदैनन् । अझ पछिल्लो समय त हिजो फरक राजनीतिक कित्तामा रहेका वरिष्ठ दाइहरूको एउटै सिण्डिकेट बनेपछि ‘दाइगिरी’ चुलीमा पुगेको छ ।

अहिले मूलतः तीनवटा दाइले न्यायक्षेत्रको समग्र दाइगिरीको कमाण्ड सम्हालेका छन् । ती हुन् शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र रमण श्रेष्ठ । कुनै बेला शम्भु र रमण सुशीला कार्कीको पक्ष र विपक्षमा आम्ने साम्ने हुँदा खेल रमाइलो थियो । तर चोलेन्द्रले बार्गेनिङ नसुनेपछि दाइहरू एक ठाउँमा पुगेका छन् र खेल एकपक्षीय छ।

राजनीतिक रूपमा शम्भु थापा विगतमा एमाले थिए । नेकपा विभाजनको बेला प्रचण्ड-माधव समूहमा रहेका उनी अहिले नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको साझा वकिल हुन् ।

दाहाल कांग्रेस हुन् र उनी पनि बारको अध्यक्ष भइसकेका छन् । रमण श्रेष्ठले माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मूलतः अहिले बारको आन्दोलन भनिए पनि यी दाइहरूको आदेश पालन गर्ने बफादार क्लबमा परिणत भएको छ नेपाल बार ।

त्यसैले बारको आन्दोलनमा कालो पट्टी बाँध्नेभन्दा सेतो पट्टी बाँध्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। पीपीएलए र डीएलएको पछिल्लो विज्ञप्तिले त्यसको संकेत गर्छ।

कानून व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल बारले चलाएका यसअघिका आन्दोलन यति फितलो कहिल्यै भएका थिएनन् । बारको अधिक हिस्सा आन्दोलनमा छैन । केही सिण्डिकेट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको दादागिरीका अगाडि कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने र बार उनीहरूको रबर स्ट्याम्पमात्र बन्दा आज वकिलहरू विभाजित भएका छन् ।

नेपाल बारका करिब १२ हजार सदस्य छन् भने लाइसेन्स लिएका वकिलहरू २० हजार जत्तिको संख्यामा छन् । बारका सदस्यहरूको दुई तिहाइ भन्दा बढी हिस्सा (करिब ८० प्रतिशत) बोक्ने एमाले निकट पीपीएलए र कांग्रेस निकट डीएलएले एकैदिन एकै प्रकृतिको विज्ञप्ति निकालेर बार आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

तर दाइगिरीका अगाडि बार नेतृत्व निरीह आदेशपालक मात्र बनेको छ । बारकै कतिपय पदाधिकारीले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर बैठकमै बोलेका छन् । तर सल्लाहकार समितिका तीनै दाइहरूले लेखेर दिएको निर्णयमा छाप लगाउनेबाहेक अरू हैसियत बार नेतृत्वसँग अहिले छैन।

डीएलए र पीपीएलए जस्ता संगठन एकातिर हुँदा पनि बारलाई केही वरिष्ठ दाइहरूले घिसार्दै सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा खडा गरिरहेका छन् । न्यायक्षेत्रका हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ यी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको दाइगिरी जस्तै सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको दाइगिरी अझै पनि कायम छ । संयोग चाहिँ चोलेन्द्रसँग सेटिङ नभएपछि भड्किएका दाइहरू र कल्याण श्रेष्ठको मिसन मिलेको छ र उनीहरूले आफ्नो एजेण्डामा न्यायाधीशहरुलाई हिँडाएका छन् ।

त्यसो हो भने क्विन्टल घुस खाने चोलेन्द्रमात्र होइन क्विन्टलका क्विन्टल पैसा जोखेर न्याय खरिदबिक्री गर्ने रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरूमाथि चाहिँ कसले कारबाही गर्ने ? कानून व्यवसायी आचारसंहिता त अवश्य होला । शम्भु थापाले पनि केही समयअघि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने जस्तै अहिले अदालतको फैसलाहरूमा आफ्नो नियन्त्रण गर्न चाहने केही भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु र आफू अनुकूल फैसला गराउन चाहने केही सेटिङ्गमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको हेगेमोनी विरुद्धमा नउभिने हो भने अब केही दिनपछि मुद्दा दर्ता गर्नु अगाडि भूतपूर्वको इजलासमा फैसला लेखाउने र उनीहरूको सेटिङ्गवाला वकिलमात्र बहसमा राख्नु पर्ने दिन आउनेछ।

चोलेन्द्रसँग किन चिढिए दाइहरू?

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जो प्रधानन्यायाधीश आए पनि आफूले हेरिरहेका करोडभन्दा माथि (घुस आउने) ठूला मुद्दा आफू अनुकूल फैसला गराउन ‘बेन्च सपिङ’ गर्थे । यो सिण्डिकेट आफूविरुद्ध नलागोस् भनेर प्रधानन्यायाधीशहरुले उनीहरूले भने बमोजिम गरिदिन्थे ।

चोलेन्द्रले उनीहरूलाई टेरेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सिण्डिकेट मान्दिन भन्दै उनले केही वकिल र न्यायाधीशहरुसँग लुजटक गरेको कुरा सुनेपछि यो समूह त्यही बेलादेखि चोलेन्द्रको विरोधमा लाग्यो र मौका खोजिरहेको थियो । अहिले फलाम तातेको बेला घन हान्न खोजेका हुन् ।

बार सल्लाहकार बैठकमा रमण श्रेष्ठले एक क्विन्टल नोट बुझाउँदा पनि चोलेन्द्रले आफूले भने बमोजिम फैसला नगरेको र पैसा फिर्ता माग्दा अर्को मुद्दामा मिलाउँला भनेर रकम पच गरेको बताएका छन्। यसको मतलब यी वरिष्ठ दाइहरूले क्विन्टलमा जोखेर न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउने र मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने रहेछन् भन्ने आफैँले पुष्टि गरेका छन्।

त्यसो हो भने क्विन्टल घुस खाने चोलेन्द्रमात्र होइन क्विन्टलका क्विन्टल पैसा जोखेर न्याय खरिदबिक्री गर्ने रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरूमाथि चाहिँ कसले कारबाही गर्ने ? कानून व्यवसायी आचारसंहिता त अवश्य होला । शम्भु थापाले पनि केही समयअघि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

दाइगिरीको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरलाई हटाएर न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्ने हुँदै होइन । चोलेन्द्रले सेटिङमा साथ नदिएको आक्रोश र उनलाई यही आन्दोलनको बलमा हटाउन वा राजीनामा दिन बाध्य पारियो भने अब आउने प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो इशारामा नाच्न बाध्य पारिन्छ भन्ने उनीहरूको मिसन हो ।

यदि यो आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सकियो भने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठहरू उभिएपछि जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतका कुन न्यायाधीशले उनीहरूको मुद्दा हराउने हिम्मत गर्छन्, यो आन्दोलनको मूल चुरो यहाँनिर छ।

विगतमा यस्ता नजिर स्थापित गरेर शम्भु थापाहरूले न्यायाधीशलाई काबुमा राखेका थिए । थापा बार अध्यक्ष हुँदा पवनकुमार ओझालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट हटाउन सफल भए । परमानन्द झाहरूलाई समेत हटाउन सफल भएपछि अरू न्यायाधीशमाथि स्वतः दबाब पर्ने नै भयो।

कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमार शर्माहरूको कसरी बहिर्गमन भयो ? इतिहास थाहा पाउनेहरू दाइगिरी सामु राणाले कम्प्रोमाइज नगर्दाको परिणाम अहिलेको अराजकता हो भन्छन् । न्यायाधीशहरूका पनि आफ्ना स्वार्थ, सर्त र भविष्यको चिन्ता छ ।

हरिकृष्ण कार्की चोलेन्द्रकै कारण एमालेसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर असन्तुष्ट थिए । प्रकाशनमानसिंह राउत पनि प्रधानन्यायाधीशले कांग्रेससँग आफ्नो सम्बन्ध बिगारिदिएको भनेर रुष्ट छन् । कतिपय न्यायाधीश अहिले इजलासमा बस्दा चोलेन्द्र बहिर्गमन भए भने अरू सिनियरको कोपभाजनमा परिने त्रासमा छन् ।

दीपक कार्कीलाई जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश बन्नु छ। अझ न्यायपालिकाभित्र सुनिए अनुसार चोलेन्द्रलाई हटाएर वा महाअभियोगबााट निलम्बित गरेर दीपक कार्की र मीरा खड्का दुवै जनाले पालैपालो प्रधानन्यायाधीश खाने गरी संविधानमै संशोधन गर्ने समझदारीसमेत भित्रभित्रै भएको थियो।

दाइहरू र दाइ समूहका कम्फरटेबल न्यायाधीशहरुबीच कसरी मुद्दामा सेटिङ हुन्छ भन्ने एउटा पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न टिप्पणी उठाएको अभियोगमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो।

यसअघि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था अदालतले आदेशबाटै संशोधन गरे जस्तै न्यायाधीशको उमेर ६७ वर्ष बनाउने आदेश किन नगर्ने ? भन्ने सम्मका छलफल चोलेन्द्र विरोधी समूहमा नभएका होइनन् । यी सबै घटनाक्रमहरूले के पुष्टि हुन्छ भने– अहिले जे भइरहेको छ, त्यो न्यायपालिकाको हितमा होइन केही दाइगिरी र वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरुको वृत्ति विकासका लागि हो ।

त्यतिमात्र होइन सत्ता गठबन्धनभित्रका एक चौथाइ सांसदमार्फत चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएर उनलाई निलम्बित गर्ने र तत्कालै कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा दीपक कार्कीले रिट हाल्न लगाएर सो अनुसार आदेश नगरेसम्मका छलफल पनि भएको बताइन्छ।

यदि एमालेले परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाएमा सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गराएर एमालेको महाअभियोग खारेज गर्ने र चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग संसदले टुंगो लगाउन आदेश दिनेसम्मका तयारी पनि नभएका होइनन् । जुन प्रयास अहिले पनि जारी छ।

कम्फरटेबल इजलासमा यस्तो सेटिङ

दाइहरू र दाइ समूहका कम्फरटेबल न्यायाधीशहरुबीच कसरी मुद्दामा सेटिङ हुन्छ भन्ने एउटा पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न टिप्पणी उठाएको अभियोगमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो।

दीप बस्न्यात थुनामा थिए। उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा गए। उनका वकिल थिए शम्भु थापासहित दाइ टोली । ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको कम्फरटेबल इजलासबाट ५ लाख धरौटीमै बस्न्यात छुटे।

अहिलेसम्म सामान्य इजलासले थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई ७३ नम्बरको निवेदन कायम हुँदा हुँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइबाट छाड्ने कुनै प्रचलन नै थिएन । तर शम्भु थापाले बहस गरेको हुनाले कम्फरटेबल इजलासबाट नयाँ सिद्धान्त कायम गरेर दीप बस्न्यातलाई छुटाइयो ।

सबैलाई थाहा छ, दीप बस्न्यात शम्भु थापा, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरको खतिवडाको सेटिङ अनुसार छुटेका हुन् । यो प्रकरणलाई लिएर केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई उतिबेलै ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दीप बस्न्यात बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट छुटे। तर त्यो जग्गा खरिद गर्ने शोभाकान्तको हकमा अर्को इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा उनलाई छुट दिएन । यो मुद्दा लगायत पछिल्लो समय हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ एकातिरबाट बहस गरेको कुनै पनि मुद्दा उनीहरूले हारेका छैनन् । यो सेटिङको नमुना एमालेले कारबाही गरेका कर्णालीका चार सांसदको प्रकरणमा पनि देखिएको थियो ।

दाइगिरीको नांगो रूप संवैधानिक इजलासमा देखिएकै हो । बाहुबल वकिलहरू उभिएर ठूलो स्वर गरेपछि न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने र उनीहरूले चाहेका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बसेर बाहिरै फैसला लेख्नेसम्मका अभ्यास भएकै हुन् ।

दाइगिरीले रिक्युजल 'इजलास छाड्ने वा नछाड्ने न्यायाधीशको स्वविवेक’लाई कब्जामा लिँदा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व क्षमता देखाउन नसक्नु नै अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । त्यही रिक्युजलको विषय अर्को पक्षका वकिलले उठाउँदा दाइगिरी र उनीहरूका कम्फरटेबल न्यायाधीशले अदालतका अवहेलनामा मुद्दा चलाउने र लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिइएको परिणाम अहिले देखिँदैछ।

जसरी टोले गुण्डाले धम्की दिँदा सज्जनहरुले खुरुखुरु मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यस्तै अवस्था अदालतमा सिर्जना भएकै हो । उनीहरूको मनोबल बढाउन प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र वकिलहरू सहयोगी बनेकै हुन् । त्यसैले आज बारको दुई तिहाइ शक्ति रहेका पिपिएलए र डिएलए एकातिर हुँदा पनि यो जमात बार नेतृत्वलाई मदारीले बाँदर नचाए जसरी सर्वोच्चको आँगनमा नचाइरहेको छ।

डीएलएको विरासत बोक्ने शेरवहादुर केसी, सुनिल पोखरेल, गोपालचन्द्र घिमिरे, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, ध्रुवलाल श्रेष्ठजस्ता  प्रजातन्त्रवादी वकिलहरू बारको आन्दोलनमा छैनन् । पीपीएलए संस्थागतरूपमै आन्दोलनमा छैन ।

न्यायपालिकाको अहिलेको समस्या पहिचान गर्नेमा एमाले र कांग्रेस निकट वकिलहरूको संगठन एक ठाउँमा उभिनु दाइ गिरीमाथि पहिलो चुनौती हो । चोलेन्द्रमात्र होइन सर्वोच्चका २० जना नै न्यायाधीशले जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन गरेका हुन् भनेर राजनीतिक दलले संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर हटाउनुपर्ने आशय उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

एमाले र कांग्रेसका नेतृत्वको ग्रिन सिग्नल नलिई ती दलका भातृ सङ्गठनले यति बोल्ने आँट गरेका अवश्य होइनन्। अचेल युट्युबमा भाइरलमेन बन्नेहरूले ३ करोड जनताको मलाई साथ छ भने जस्तै दाइहरूले पनि २० हजार वकिलको ठेक्का लिनु एउटा कुरा हो।

नत्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बार सदस्यहरूको हिस्सा बोक्ने पीपीएलए र डीएलएले मुख खोलिसकेपछि बारको ह्याण्डिलमात्र उनीहरूको हातमा छ, स्टेयरिङ छुट्टिइसक्यो।

ब्लग राजनीति

प्रकाशित: ६ पुष २०७८ १६:५३ मंगलबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
1
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी