राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको बैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरुले आगामी बैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आयोगले यस अघि नै सरकारलाई जेठ ५ गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पदवहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते एकै चरण वा दुई चरणमा गर्ने भए जेठ १४ गते र २२ गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा यही माघको १२ गते मतदान हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा उहाँहरुले जानकारी गराउनु भयो । र त्यसको तयारीको बारेमा पनि छलफल भयो । अर्को कुरा, मतदाता नामावली संकलनका बारेमा अहिलेसम्म भएका कुराहरुको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । र तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा उहाँहरुले त्यो निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा, कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफलका निमित्त आफ्नो गृहकार्य प्रस्तुत गर्नु भो । र, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो दृष्टिकोण राखेर मूलतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, त्यसपछि मतदाता नामावली संकलन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा छलफल केन्द्रित रह्यो । मूलतः मैले तीन वर्ट विषयमा विचार राख्दा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा १२ गते गर्नुपर्छ । मतदान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्भव भयो भने मतदान स्थल र मतदान केन्द्र बढाऔं भन्ने सुझाव राखेको छु । किनभने जम्माजम्मी अहिले ७ वटा प्रदेशमा आठ वटा मतदान स्थलमा १४ वटा मतदान केन्द्र राखेको छ । सात वटा प्रदेशमा एकैठाउँमा मतदान केन्द्रहरु छन । त्यसो भाको हुनाले अहिले यो कोरोनाको संक्रमणलाई हेर्दाखेरी अलिकती मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरु थप गरेर सकेसम्म प्रत्येक जिल्लामै राख्ने, त्यसो हुन सकेन भने पनि २÷३ जिल्लाको बीचमा राखेर जान सकिन्छ भने त्यतातिर पनि सोचौं भन्ने एउटा कुरा भनेका छौं हामीले । अर्को कुरा, मतदाता नामावली संकलनको बारेमा पनि अव जे जति समय छ । त्यसलाई पनि बढिभन्दा बढि उपयोग गरेर मतदान गर्नका लागि उमेर पुगेका योग्य सबै नागरिकहरुलाई मतदाता सूचिमा समावेश गर्नका लागि बढिभन्दा बढि उपयोग गरौं यो समयलाई भन्ने अर्को कुरा भयो । र तेस्रो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ, एउटै मितिमा गर्ने हो भने पनि १४ गते र दुईटा मितिमा गर्ने हो भने पनि बैशाखका १४ गते र २२ गते गर्दा उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ । यसका बारेमा उहाँहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर चाँडो यसलाई निष्कर्षमा पु¥याओस् भनेर भन्ने कुरा नै हो । यो सरकारले गर्नुपर्ने विषय भएकाले हुनाले अव उहाँहरुले थप सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने, आग्रह गर्ने, परामर्श गर्ने, दिने काम उहाँहरुले गर्नुहोला । अव सरकारले यसलाई छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । र हामी पनि सकरारलाई यो विषयलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याउने र यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका निमित्त आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने राख्छौ भन्ने धारणा हामीले राख्यौं । उहाँहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा राम्रो गृहकार्य गर्नु भएको छ । राम्रोसँग गृहकार्य गरेर प्रस्तुत गर्नु भयो । संविधानको व्यवस्था के छ, कानुनको व्यवस्था के छ ? भनेर आयोगको राम्रोसँग आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । र सरकारलाई पनि प्रस्ताव गईसकेको अवस्था छ । त्यसमा ठोस ढंगले यही तिथिमिति भनेर नगएपनि दुईटा मिति भनेर आयोगले अगाडि बढेको अवस्था छ । अव सरकारले यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले छलफल गरेर निर्णय गर्छ । हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यसको बारेमा सरकारले चाँडै छलफल गरेर यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याओस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । उनले २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन्् । उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘बैशाख १४ गते प्रस्तावित गरेको मिति १०० दिनमात्रै बाँकि रहँदा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकेको कुरा निर्वाचन आयोगले बैठकमा राख्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्छ । कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप गर्न पनि पाईदैन । उसले गर्ने काम अर्काले गर्न पनि पाउँदैन । त्यसो हुनाले एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समय भित्र निर्वाचन गर्ने । तोकिएको समय भनेको आगामी २०७९ सालको जेठको ५ गते भन्दा अगाडि त्यहाँ पदवहाल गराउन सकिने गरी निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर उसको पोजिशन राख्यो । मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिशनलाई समर्थन जनाएको छु । र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । र हामीसित एउटाचाँही श्रृंखला पनि छ । ५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । ५९ सालमा अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म्याद नथपेको कारणले गर्दा ७४ सालमा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । अहिले पनि सौभाग्यवश वा दूर्भाग्यबश उहाँनै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र स्थानीय तहको समय सकिदैछ । कुनै बहानाबाजी गरेर यदि स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न गयो भने ५४ साल सरेर ५९ र ७४ मा पुगेको जस्तो दूगर्ति हुन सक्छ भन्ने कुरो मैले आफ्नो दृष्टिकोण पनि राखे छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले आफूले प्रस्तुत गरेको पोजिशन पेपरमा पनि सरकारलाई के असर पर्छ, लोकतन्त्रलाई के अप्ठयारो पर्छ, संविधानलाई के मुस्किल पर्छ भन्ने बारेमा, निर्वाचन नहुँदाको अप्ठ्यारोको बारेमा उसले पनि राखेको छ । त्यो चाँही हामीले समर्थन गरेका छौं र निर्वाचन आयोगलाई के भनेका छौं भने तपाईले यही विषय सबै दलहरुको आग्रहका साथ कुनै दुविधा नराखिकन कसैले संविधानको धारालाई टेकेर चाँही पछि निर्वाचन गर्दा हुन्छ, ६ महिनापछि निर्वाचन गर्दा पनि हुन्छ भनेको सुनेका छौं हामीले । सुनेका कुराहरुलाई पनि उल्लेख गर्दै त्यो कुनै पनि हिसावले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धि कानुनसँग नमिल्ने भएको हुँदाखेरी हामीले जिल्ला समन्वय समितिको त ठयाक्कै ५ वर्ष पदावधि भएको कारणले गर्दा त्यसलाई नाघ्न नदिनका लागि २ महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने जुन भनेको छ । तत्काल गर्नुहोस् र यो राय सरकारलाई सुनाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौं । हामी सरकारसँग भेटछौं, आफ्ना कुरा राख्छौं । र के भयो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउँछौं भनेर भन्यो । महामारी फैलिएमा स्वास्थ्य प्रोटोकल राखेर गर्ने हो ।’

बैठकमा दलका नेताहरुले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए । दलहरुसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो ।