प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताएका हुन । उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छाउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो हुन नदिने बताए । समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने – ‘निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाई छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ । न स्थानीय तहहरुले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन । सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि, अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन । के सरकार स्थानीय तहको चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो ? फेरी ५९ साल फर्काउन खोजेको हो कि गम्भीर आशंकाहरु पैदा भएका छन् । त्यो हुन पाउँदैन । त्यो हुन दिइँदैन । त्यो एकदमै गलत हुन्छ । समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ । नेकपा (एमाले)को प्रष्ट मान्यता छ ।’

उनले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको बताए । सिआइबिले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनले बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनको भनाई छ । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा गरेर मुद्दालाई ढिसमिस पार्न लागिएकाले यसको विरुद्ध एमालेले सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए । उनले भने – ‘सिआइबिले २ वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्‍यो । दोषीहरूको लिस्ट बनायो । तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको एउटा निर्णयले दुई वर्षदेखि प्रहरीले गरेको सारा मेहनतलाई पानी खन्याउने काम भएको छ । सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा अधिकार भ्रष्टाचारलाई ढाक्नछोप गर्न, अपराधीलाई उम्किनको निम्ति लाइसेन्स होइन । यो ढंगले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । यति गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठुलो सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केसलाई गुपचुप पार्न खोजेको छ । त्यसलाई ढिसमिस पार्न खोजेको छ । जुनकुरा कदापि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जे मुद्दा फर्काउने काम भएको छ । प्रहरीको मेहनेतलाई ध्वस्त पार्ने खालको प्रयास भएको छ । दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च हुँदैछ । यो कदापि पनि मान्य हुने छैन । हामी यो कुरालाई लिएर सशक्त दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छौँ ।’