आज ५ माघ, यस दिन मधेस आन्दोलनको क्रममा सिरहाको लहानमा रमेश महतो पहिलो सहिद भएका थिए । त्यसको सम्झनामा मधेस प्रदेश सरकारले ५ माघलाई बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।  बलिदानी दिवसमा मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । 

१५ वर्ष पूरा भएको मधेस आन्दोलनमा १०३ जनाले ज्यानको आहुति दिएका थिए । प्रदेश सरकारले बुधवार सप्तरीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रत्येक सहिद परिवारलाई तीन लाखको दरले आर्थिक सहयोग तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ  । 

यसअघि पनि प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिदहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए । त्यसैगरी, गत वर्ष सहिद परिवारको आयआर्जनका लागि भैँसी, गाई समेत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । केही सहिद परिवारका एक एक सदस्यलाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिएको छ । 

मधेसमा आन्दोलनको बलमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरे पनि प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुगेको छ । यी चार वर्षमा मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनताका गरेको वाचा र देखाएको सपना कति पूरा भएको भन्ने खोजिरहनु पर्दैन । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, विदेश पलायनको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैनन् ।

मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, सांसदहरू प्रदेश र जनताको विकासभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत विकासमा केन्द्रित रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यी आरोपमा मधेस सरकारमा मन्त्रीहरूले संघीयता विरोधीहरूलाई मात्र यस्तो धारणा राख्न गरेको जवाफ दिने गरेका छन् । 

जनअपेक्षा र जनचाहनाअनुसार नभए पनि प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताअनुसार कार्यअघि बढाउन सफल भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले बताए । 

प्रदेशको नामाकरण मधेस प्रदेश पनि प्रदेश सरकारको उपल्बधी रहेको बताउदै मन्त्री साहले महिला सशक्तीकरणको लागि बेटी पढाउ बेची बचाउ, धार्मिक स्थलको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न उद्देश्यले स्वच्छता अभियान जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताको साथ गर्दै आएको दाबी गरे । 
कर्मचारीको अभाव र कोभिड १९ को बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना क्षमताअनुसार भौतिक पूर्वाधारदेखि मानवीय विकास, आर्थिक सम्वृद्धिदेखि कानुन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकार अगाडी बढिरहेको मन्त्री साहको दाबी छ । 

‘सुरुमा ऐन कानुन कानुनको अभाव थियो, बस्ने ठाउँसमेत थिएन, सचिवको निवासबाट मन्त्रालय चलाउनुपर्ने अवस्था थियो, पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले भने, पाँच सात जना कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले अलि सहज त भएको छ । यसमा पनि  धेरै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, पनि प्रदेश सरकारले कानुनी क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारमा, मानवीय विकासमा हरेक क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर कामलाई अगाडी बढाउनु नै ठुलो उपलब्धि हो ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको झन्डै दुई वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारको प्रहरी समायोजनसम्बन्धी नियमावली नबनाउँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी राख्न सकेको छैन ।

संविधानमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको छ । तर, संघीय सरकाले प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय तहले प्रदेशलाई कुनै वास्ता नगर्दा पनि प्रदेश सरकारले चाहेर पनि विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा कार्य गर्न नसक्नु यर्थाथ पनि हो । 

कर्मचारी समायोजना नहुँदा पनि प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि अहिलेसम्मको ५० प्रतिशतभन्दा  पनि कम कर्मचारीमा काम गर्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मको कार्य सन्तोषजनक नै रहेको राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ ।