मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचिव नहुँदा प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएको दुई हप्ता बितिसकेको छ।

तर, उनको स्थानमा अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेको छैन। प्रमुख सचिवको अभावमा क्याबिनेट बैठक, आर्थिक, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई राहत वितरणलगायत कामकाज पूर्णरुपमा ठप्प छ। दर्ता–चलानीलगायतका सामान्य काम बाहेक सबै कार्य ठप्प रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव मेखबहादुर मगरातीले बताए।

त्यति मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित चार जना सचिवको दरबन्दी छ। तर, अहिले प्रशासनतर्फका सचिव मागराती मात्रै सबै कार्य सम्हालेका छन्। प्रशासनतर्फका एक सचिव र कानुनतर्फका सचिव सरुवा भएको झण्डै दुई महिना भइसक्दा पनि उनीहरूको स्थानमा नयाँ सचिव आउन सकेका छैनन्। प्रमुख सचिव र अन्य दुई सचिवको अभावमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने दैनिक कार्य सम्पादन पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। 

'प्रमुख सचिव र अन्य दुई सचिवको अभावका साथै अन्य अधिकृत स्तरका कर्मचारीको व्यापक अभाव छ', सचिव मगरातीले भने, ‘आर्थिक, प्रशासनिक, कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा कार्यालयमा परेको उजुरीलगायतका विषय प्रमुख सचिवको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ। उहाँको अनुपस्थितमा यी कार्य अन्य सचिवले गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छैन।’

त्यसैगरि, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि लामो समयदेखि सचिवको अभाव रहेको छ। 

प्रदेश सरकार मातहत रहेका मन्त्रालयहरूमा यसरी औसतरूपमा बढीमा एउटा सचिव सात महिनासम्म मात्रै मन्त्रालयमा बस्ने गरेको  प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालय एक हप्तादेखि प्रमुख सचिवविहीन हुँदा प्रदेश सरकारको थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री साहले बताए। 

संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेर प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाए। 'संघीय सरकारको नियतमै खोट छ, प्रदेशलाई असफल बनाउन चाहन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार जुन सुकै बेला सचिवलाई सरुवा गरिदिन्छ, हामीसँग कुनै समन्वय हुँदैन। त्यस्तो अवस्था छ,' उनले भने।