एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले न्यायालयलाई पं‌गु बनाएको आरोप लगाएको छ।

पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै एमालेले आफ्नो सरकार हटाउने न्यायालय अन्ततः आफैं भासमा परेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ।

लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अंगबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वसर्त रहेको उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन्।’

अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनीतिक नेताहरूले ‘गुन तिर्ने’ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परेको समेत टिप्पणी एमालेको छ।

‘न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको ‘हडताल‘ले संकटकालमासमेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन्, न्यायका लागि वर्षौं प्रतिक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ,’ ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पंगु र निरीह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन्।’ 

एमसीसीलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन खोजियो

नेकपा एमालेले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)लाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन सत्तारुढ दल उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको ६ महिना पुगेको अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जारी गरेको १५ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्।’  

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भए पनि टेबुल गरिएको छैन। पास गर्ने नगर्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखिँदै आएको छ। 

'सरकार असफल दिशातर्फ उन्मुख'  

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको दुई दिनपछि १५ बुँदे असहमति प्रस्तुत गरेका छन्। ओलीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सरकार असफल दिशामा उन्मुख भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनले वर्तमान सरकार देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान उद्यत रहेको बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न सरकारले अनेक प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।  

संविधानले स्थानीय तहको म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि सरकार संविधानको धारा २५५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर उम्कन खोजेको ओलीको आरोप छ।

१५ बुँदा लामो वक्तव्यमा अध्यक्ष ओलीले सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न र कानुनी राज्य स्थापना गर्न असफल भएको बताए। राज्यका तीनवटै निकाय संकट अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । 

देशको आर्थिक अवस्था संकट अवस्थामा रहेको भन्दै आर्थिक परिसूचक सबै ओरालो लागेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले विस्थापन गरी नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सबै असफल बनेको उल्लेख गरेका छन् ।