गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन भएको नाै महिना पुग्न लागेको छ। २९ जेठमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा चार राजनीतिक दलको गठजोडबाट एमाले सरकार विस्थापित गरेको थियो। सरकार गठनको नाै महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले आशातित काम नगरेको भन्दै एमाले संसदीय दल गण्डकीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

१९ बुँदे पत्र मुख्यमन्त्रीलाई थमाएर एमालेले भन्यो, ‘विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेर नयाँ योजनाहरूमा रकमान्तर गरिरहेको छ। गण्डकी सरकारको यस्तो रवैयाले यस प्रदेशका जनताको विकासको अपेक्षामा ठूलो कुठाराघात भएको छ।’

एमालेले यसअघि ३१ साउनमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। उक्त पत्रको सम्बोधन सरकारले नगरेको एमालेले आरोप लगायो। राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ विकासका काममा ढिलासुस्ती गरिएको र प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा समेत उदासिन रहेको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए।

‘गौरवका आयोजना र निर्धारण गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरु सम्पन्न नगरी कसरी नयाँ योजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ ? सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन नगरी, कामलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ योजनामा प्रवेश गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो,’ उनले भने, ‘सबै बहुवर्षीय योजनाहरू समय मै सम्पन्न गरिनुपर्दछ र सम्पन्न योजनाहरूको दोस्रो खण्डको काम प्रारम्भ गरिनु पर्दछ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बहुवर्षीय योजना थपेर आर्थिक भार बढाएको आरोपसहित पुराना सरकारको योजना अहिलेको सरकारले कटौति गरेको थियो।

पछि दुई पक्षबीच सहमति गरेर काटिएका योजना पनि समावेश गर्ने सहमति भएको थियो। सरकार गठन भएकै दिन निर्णय गरिएका योजनाहरू अहिलेसम्म अलपत्र छन्। चालू वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा आधारभुत खानेपानी आयोजना पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर, सोहीअनुसार योजना बनेको छैन। तत्कालीन समयमा पहिचान गरिएका १२७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न एमालेको माग छ। यस्तै, एक घर एक धारा अभियानलाई प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यो वर्ष बाढी र पहिरोका कारण धेरै सम्पत्ति क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनः निर्माण र राहतमा सरकार अनुदार रहेको, बेमौसमी पानीका कारण धान खेती नष्ट हुँदा समेत किसानलाई राहत नदिइएको, कोभिड न्यूनिकरणमा चासो नदिइएको लगायत आरोप छ। ‘विगतमा एक घर एक पीसीआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैंले सरकार सञ्चालन गरेका बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनु पर्दैन ? कोभिडका बिरामीलाई प्रदान गरिने राहत क-कसले के कति प्राप्त गरे तत्काल सार्वजनिक गरियोस्,’ एमाले भन्छ, ‘कोभिडको महामारी र जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइयोस् । साथै औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस्।’

सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ताल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणमा बजेट कटौती भएको भन्दै थप्न माग गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना गाउँ र होमस्टे प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रत्येक पालिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुर्याउने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने ध्यानाकर्षणले सरकारलाई सही मार्गमा हिँड्न सघाएको बताए। ‘विगतदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राम्रो सम्बन्ध छ। सरकारलाई प्रतिपक्षले दिएको रचनात्मक सुझावले प्रदेशको हितमा काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार सबै समस्या समाधानको पक्षमा छ। समस्यामा नजरअन्दाज गरेको छैन।’ आगामी दिनमा अझै सुधारिएर काम गर्ने उनले बचन दिए।