लुम्बिनी प्रदेशसभाले शुक्रबार आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै छ। कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष भर्चुअलरूपमा स्थापना दिवस मनाउने निर्णय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 

स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेशसभाले प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’ विषयक निवन्ध प्रतियोगिता आयोजन गर्ने भएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १५ हजार, दोस्रो १० हजार, तेस्रो आठ हजार र सान्त्वना पाँच हजार रूपैयाँ राशि र प्रमाणपत्र रहेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि नै निवन्ध इमेलमा पठाउन आग्रह गर्दै प्रदेशका सबै स्थानीय तह र शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। निवन्ध एक हजार शब्दको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विद्यालयबाट एक छात्र र एक छात्राको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक रहेको बताइएको छ। 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिन अब आठ महिना मात्र बाँकी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशसभाले ६७ विधेयक पारित गरेको छ। ती मध्ये अधिकांश विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा पारित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएका छन्।

दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध छ। राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाउन सकेको छैन। 

तर लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको दावी गरे। “प्रदेशसभाले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको छ”–उनले भने ।

अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति आठ महिनादेखि निष्क्रिय छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय भएका छन्।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरि राष्ट्रियसभा सदस्य छन्। कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरि प्रदेशसभा सदस्य छैनन्।

यस्तै‚ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरि प्रदेशसभा सदस्य छैनन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन्। अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ।