हामी वर्ष २०७८ लाई बुधबार मध्यरातबाट बिदाइ गर्दै वर्ष २०७९ लाई स्वागत गर्दैछौं। समग्रमा यो वर्ष पनि हामीले कोरोना महामारीबाटै गुज्रनु पर्‍यो । कोरोना महामारी, जनतामा फैलिएको निराशा, आर्थिक सङ्कटलगायत सबै खाले सङ्कटको सामना गर्दै यस वर्ष हामीले सबैभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपर्‍यो। 

वर्ष २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अहिले पनि कायमै छ। 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को नारा दिएर दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी (तत्कालीन नेकपा) आन्तरिक किचलो चरम रूपमा बढ्दै जाँदा दुई टुक्रामा विभाजन भयो। यति मात्र हाेइन, नेकपा एमाले पनि दुई टुक्रा हुन पुग्यो । राजनीतिक उतारचढावले एमालेले केन्द्रमा मात्रै हैन प्रदेशका सबै सरकारको नेतृत्व पनि गुमायो। 

अर्को राजनीतिक भूकम्प त त्यति बेला आयो जति बेला सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई नै खारेज गरिदियो। २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको नेकपा खारेजीको फैसलाको असर अहिलेसम्म पनि कायमै छ। यसबीचमा हामीले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल विभाजन, ठूलो दलको संघ हुँदै प्रदेश सरकारबाट बहिर्गमनसमेत देख्यौँ। नेकपा विभाजन भएपछि एमालेले प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट हात धुनुपर्यो । सर्वोच्चको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले प्रतिपक्ष दलमा रूपान्तरण भयो ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ओलीको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते निवेदनकर्ताको मागअनुसार संसद् पुनः स्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । 

अदालतको परमादेशपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएर दोस्रो दल बनेको कांग्रेसका सभापति देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने । जसलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दियो ।

वर्ष २०७८ राजनीतिकरूपमा अस्थिर वर्षको रूपमा रह्यो । तर २०७९ सालको सुरुआतमै निर्वाचन हुँदैछ। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यस हिसाबले यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुने देखिन्छ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन तथा बदरको घटनाले कांग्रेसबाहेकका सबै राजनीतिक दलले विभाजन बेहोर्नुपर्‍यो। अदालतको फैसलाका कारण एमाले, माओवादी र कांग्रेसले ५/५ वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने भएका कारण महाधिवेशन सम्पन्न गरे। 

मङ्सिर दोस्रो साता चितवनमा सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले दोस्रो कार्यकालका लागि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो। मङ्सिर तेस्रो साता राजावादी राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भए । राप्रपामा डेढ दशकदेखि अड्डा जमाएका कमल थापाले लिङ्देनसँगको हार पचाउन सकेनन् र पार्टी नै परित्याग गर्दै फागुन ७ मा राप्रपा नेपाल गठन गरेर आफैं अध्यक्ष भए ।

मङ्सिर तेस्रो साता सम्पन्न भएको कांग्रेसको महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भए। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्‍यो। उनी २०४४ सालदेखि निरन्तर माओवादीको अध्यक्ष छन् तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि केन्द्रीय समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

एमाले विभाजन
अदालतको फैसलाले नेकपा एकीकरणलाई खारेज गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउँदा पनि भित्रको विवाद सेलाउन सकेन । पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किए पनि एमालेका नेताहरूबीच पुरानै नेकपाभित्रको आन्तरिक पक्ष विपक्षको चर्काचर्की कायम रह्यो । 

जसको फलस्वरूप एमाले विभाजन हुन पुग्यो । १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एक कार्यकाल एमालेको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी विभाजनको नेतृत्व गरे। जसको फलस्वरूप २०७८ साउन ९ गते माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो।

जसका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहयोग गरे। देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाल-खनाल पक्षले पार्टी विभाजन गर्न सकेका थिए। देउवाले ल्याएको अध्यादेशको प्रयोग गरेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट विभाजित भएर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोपसा) गठन गरे।

अन्य दलमा पनि विभाजन 
फागुन २३ को फैसलाले नेकपालाई विभाजित गरिदिएपछि अदालतबाट छुट्टिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैमा विभाजन देखियो । विभाजनको शृंखला अन्य पार्टीहरूमा पनि देखियो । अदालतको फैसला लगत्तै रामबहादुर थापालगायत नेताहरू एमालेतर्फ लागे ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू बाहिरिएर लोसपा गठन गरे । सरकारले विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्ने गरि भदौमा ल्याएको अध्यादेशमा टेकेर ठाकुर, महतोसहितका नेताहरूले लोसपा गठन गरेका थिए । जसपाबाट टुक्रिएर बनेको लोसपा पनि अहिले सग्लो छैन। लोसपा नेता वृजेशचन्द्र लालले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)लाई ब्युँताएका छन् । त्यस्तै शास्त्रीय कम्युनिस्ट राजनीतिमा रहेको अर्धभूमिगत दल नेकपा (मसाल) देखि वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने साझा विवेकशील पार्टी पनि विभाजित भएको छ।

विवादै विवादमा प्रधानन्यायाधीश
यस वर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि विवादै विवादमा तानिए। सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा उभिए। कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोपसमेत उनलाई लाग्यो। पछि १२ कात्तिकपछि बारले जबराको राजीनामा माग गर्यो भने न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरे ।

सत्तारूढ गठबन्धनका ३ जना नेताहरूले फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका छन्। उक्त महाभियोगमा २१ वटा विभिन्न आरोपहरू लगाइएको छ। जसका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् तर महाभियोग प्रस्ताव भने प्रतिनिधिसभामा अलपत्र अवस्थामा छ।

संसद्‍बाट एमसीसी पारित
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यसै वर्ष नेपालको संसदबाट पारित भएको छ। राजनीतिक किचलोका बीच २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएको हो। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हुने भन्दै सत्तारुढ दलकै माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। तर सडकमा कार्यकर्ता आन्दोलन गरिरहेकै अवस्थामा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित भन्दै संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरिएको थियो। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले एमसीसीको पक्षमा मत दिएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलले भने विपक्षमा मत दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने वेल घेराउ गरेको थियो।

अबः निर्वाचनको वर्ष
वर्ष २०७८ राजनीतिकरूपमा अस्थिर वर्षको रूपमा रह्यो । तर २०७९ सालको सुरुआतमै निर्वाचन हुँदैछ। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यस हिसाबले यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुने देखिन्छ।

सत्ता गठबन्धनकै केही दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर पहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन निर्वाचन गर्न चाहे पनि त्यो सफल हुने देखिँदैन। वैशाख ३० गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएमा ढिलोमा फागुनभित्रै प्रदेश र संघ(प्रतिनिधिसभा)को निर्वाचन गराइसक्नु पर्नेछ। यस हिसाबले अब हामी निर्वाचनमय वर्षमा प्रवेश गर्दैछौं।