सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ ।

निजगढ विकास पक्षधरहररूको आयोजनामा माईतीघरमा सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध शनिबार प्रदर्शन भएको हो । सहभागीले ‘कार्यपालिकाको कामप्रति हस्तक्षेप बन्द गर’, ‘वातरणको नाममा विकास रोक्न पाइदैन’, ‘के विकास र समृद्धि अधिकार होइन ?’ जस्ता नारा र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

२०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाएकै भोलिपल्ट आएको सर्वोच्चको आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले खबरदारी गर्नुपर्नेको बाराका युवा नेता दामोदर मैनालीले बताए ।

‘हामीले अहिले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कामप्रति हस्तक्षेप गर्दै बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको बिरोधमा माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो’, युवा नेता मैनालीले भने ।  अदालतले आफ्नो फैसला नसच्चाए देशभर आन्दोलन घोषणा गर्ने उनले चेतावनी दिए । 

‘न्यायलयले वातावरणीय अधिकारलाइ मात्रै प्राथमिकता दिइ अन्य मौलिक अधिकारहरू–रोजगार, विकास र जीवनको अधिकार लगायतलाइ कम प्राथमिकता दिइ गरेको फैसला न्यायिक देखिदैन । तसर्थ सो फैसलाको पुर्विचार हुनुपर्छ र पुनर्वालोकन पनि हुनुपर्छ भन्ने हामी विकासपक्षधर सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवाज हो’, मैनालीले भने । 

‘यो अदालतप्रतिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो,’, निजगढका युवा उघमी ऋृषिराज बडालने भने । अदालतको निर्णय गलत भन्दै त्यसलाई सच्चाउन उनले माग गरे । अदालतको आदेशविरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाराका जनता तयार रहेको अर्का सहभागी नबराज पौडेलले बताए । यो निर्णयले मधेश प्रदेशसँग सतप्रतिशत धोका भएको बताएका छन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणको चर्चाले तराईबासीमा थपिएको उत्साह र समृद्धिको सपनालाई सर्वोच्चको निर्णयले तुसारापात गरेको आरोप लगाए । विरोध प्रदर्शनका सहभागीहरूले अदालतको निर्णय गलत रहेकोले भन्दै सच्चाउन माग गरे । उनीहरुले निर्णय नसच्चिएसम्म नियमित आन्दोलनका कार्यक्रम बढाउदै लैजानेसमेत बताए ।

सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै निर्णय नसच्चाए कडा रुपमा नियमित विरोध कार्यक्रम गर्ने आयोजकको भनाइ छ ।  बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियाे । वातावरणीय कारण देखाएर  अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको थियो ।