संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रस्तावित बजेटको विषयमा छलफल चलिरहेका बेला गत आइतबार सत्ताघटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा रहेका ४ जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर ती मन्त्रीहरूको ठाउँमा नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्यो।
पार्टीबाट सरकारमा कसलाई पठाउने र कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषय पार्टीको आन्तरिक विषय हो। तर एकीकृत समाजवादीको निर्णय भने आन्तरिक विषय रहेन। कारण सरकारबाट फिर्ता बोलाइएका ४ मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णय अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गुहार्न पुगे।
एकीकृत समाजवादीको निर्णयले कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाब परेको नेपालले संकेत गरे।
समय तोकेर पठाएकाले कार्यकाल पुरा भएको भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा गएका ४ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरू थप गर्ने निर्णय गरेपनि सरकारमा रहेका संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूलाई नसोधेको भन्दै पार्टीकै निर्णयप्रति औला ठड्याए। उनीहरूले असन्तुष्टी मात्र जनाएनन् जुन विषय गठबन्धनकै छलफलको विषय बनेपछि सोमबारका लागि हुने भनिएको नयाँ मन्त्रीहरूको सपथ रोकिएको छ। बहालवाला मन्त्रीहरूले नै गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन हालका लागि स्थगीत गरेका हुन्। तर यो विषय भने अझै सेलाइसकेको छैन।
समाजवादी भन्छ, 'पार्टीको निर्णय लागु हुन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्'
नेकपा समाजवादीका नेताहरूले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयमा अरू दलको चासो हुन नहुने भन्दै मन्त्री परिवर्तन हुने दाबी गर्दै आएका छन्। तर सरकारमा रहेका चारजना मन्त्री भने तत्काल मन्त्री फेरबदल नहुने दाबी गर्दै आएका छन्।
यो विषय सेलाउनु भन्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। बुधबार पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीका मन्त्रीलाई छ महिनाको समय दिइएको स्पष्ट पारेका छन्।
विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै बुधबार नेता नेपालले पार्टीका मन्त्रीले आठ महिनासम्म बसेर काम गरिसकेको बताएका थिए। 'हामीले मन्त्री फेरेका छौँ। असोजमा नियुक्त भएकाहरुलाई ६ महिनाको अवधि दिइएको थियो। सहमति नै हामीले ६ महिनाका लागि गरेका हौँ', नेता नेपालले भने, 'हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री भएकामध्ये जस-जसले राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद भनेका छौँ। उनीहरुले पनि पार्टीको निर्णयभन्दा दायाँ बायाँ गर्दैनौँ भनेका छन्। कुर्सीमा टाँसिएर बस्दिन भनेका छन्।'
उनले यसो भनिरहँदा कुनै मन्त्रीप्रति लक्षित भने नगरेको बताए। 'मैले कुनै मन्त्रीमाथि आरोप लगाएको छैन। सबै मन्त्री हाम्रो पार्टीको आदेश अनुसार चल्छन्', उनले भने, 'तर हाम्रा महासचिव (वेदुराम भुसाल) ले पनि मन्त्रीहरुले निर्णय मान्छन् भन्नुपर्थ्यो। तर मानेनन् भने के गर्ने भनिदिएछन्। त्यसले गर्दा अलिक कुरो बिग्रियो। हामीले बोल्दा ख्याल गर्नुपर्छ, नत्र बनेको कुरो पनि बिग्रिन्छ।'
यो विषय सेलाउनु भन्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। बुधबार पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीका मन्त्रीलाई छ महिनाको समय दिइएको स्पष्ट पारेका छन्।
नेता नेपालले नेकपा समाजवादीको निर्णयले अरू पार्टीमा पहिरो गएको समेत दाबी गरे। 'पार्टीले निर्णय गर्यो, किन निर्णय लागु भएन होला भन्ने भयो। तर कुरो के भयो भने हाम्रो निर्णयले अरु पार्टीमा पनि भूकम्प गयो', उनले भने, 'हाम्रो निर्णयपछि अरु दलमा पनि भूकम्प गएछ। अनि उनीहरुले हामीलाई पनि समय दिनुस् भनेका होलान्। त्यही भएर मन्त्रीको शपथ नभएको हो। तर अब हाम्रो निर्णय भइसकेकाले लागु हुन्छ।'
एकीकृत समाजवादीको निर्णयले कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाब परेको नेपालले संकेत गरे।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि यसअघि मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताइसकेका छन्। पार्टी आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने बताउदै नेता खनालले त्यही निर्णय कार्यान्वय हुने दाबी गरे। 'मन्त्री फेर्ने कुरा पार्टीको निर्णय हो र, पार्टीकै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ', नेता खनालले भने, 'पार्टीले सिफारिस गरेका चार जना नै मन्त्री बन्नुहुन्छ।'
संसद्मा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जवाफ दिनुपर्ने लगायतका कारण तत्काल मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको तर्क छ।
त्यस्तै शहरी विकासमन्त्रीमा सिफारिस भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले बिहीबार (भोलि) सम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण हुने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकका लागि नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पुगेका सांसद चौधरीले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्रीको शपथ ग्रहण बिहीबारसम्ममा हुने बताएका हुन्।
अरू पार्टीमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाब
नेकपा समाजवादीको मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णयले सत्ताघटक पार्टीमा पनि दबाब पर्दै गएको छ। एउटा सत्ताघटक पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गर्दा समग्रमा मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रस्तावित बजेटको विषयमा छलफल चलिरहेको बेला मन्त्री फेर्दा गलत सन्देश जाने।
संसद्मा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जवाफ दिनुपर्ने लगायतका कारण तत्काल मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको तर्क छ। सँगै एउटा पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउदा अरू दललाई पनि दबाब पर्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री देउवा रोकिएका छन्। तर सत्ता गठबन्धनकै दल नेकपा समाजवादीले भने आफ्नो निर्णयमा अडग रहँदा अरू दलमा पनि दबाब परेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि पार्टीभित्र मन्त्री फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताएका छन्। 'समाजवादीका साथीहरुले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाव छ। कांग्रेसमा पनि दबाव छ। जसपामा दबाब छ', नेता पुनले भने 'यो दबावलाई नेताहरुले कति थेग्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन। अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्नेखालका आवाजहरु उठिरहेको छ।'
बहालवाला मन्त्रीहरूले नै गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन हालका लागि स्थगीत गरेका हुन्। तर यो विषय भने अझै सेलाइसकेको छैन।
नेकपा समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले पनि जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न केही दिन समय मागेका कारण आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत आइतबार सहरी विकास मन्त्रालयमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा भवानी खापुङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमा जीवनराम श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा शेरबहादुर कुँवरलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारमा रहेकाहरुलाई फिर्ता बोलाएर अरु नेतालाई सरकारमा पठाउने निर्णय समाजवादीले गत आइतबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष नाम बुझाइसकेको छ। यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तत्काल मन्त्री नफेर्ने समझदारी अनुसार एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरु फिर्ता भएका छैनन्।
प्रतिक्रिया