२४ साउन २०७९ मंगलबार
1
1
1
1

संसदीय छानबिन विशेष समितिको '१७ दिन'

1
1
1
1
1

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले यकिन तथ्य नपहिल्याई अनुसन्धान टुंग्याउने भएको छ  ।

प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा बजेट निर्माण भएको मध्यरात एउटा कार प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को थिए भन्नेमा समितिले अनुसन्धान गरेको छैन । समितिकै सदस्यबीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्य्राक पनि नगरिने भएको छ । 

सडक र सदनबाटै विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभाले असार २२ मा गठन गरेको छानबिन समितिले २८ गते काम थालेको थियो । तोकिएको १० दिनमा छानबिन नसकिएपछि एक साता समय थपिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण तथ्य पत्ता लगाउन नसकिएको समितिका एक सदस्यले बताए । प्रतिवेदन लेखनका विषयमा समितिले बुधबार बैठक गर्दै छ । ‘सीसीटीभी फुटेज हेर्‍यौं । बयान लियौं । अब प्रतिवेदन लेख्छौं,’ समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने । समितिले बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

समितिले पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयसँग जेठ १४ गते दिउँसो १२ देखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्मको सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । मन्त्रालयले फुटेज १६ दिनको मात्रै रेकर्ड रहने जानकारी समितिलाई दिएको छ । समितिले त्यसलाई रिकभर गराउन चासो दिएको छैन । समितिले अर्थ मन्त्रालयको फुटेज भने रिकभर गराएको थियो । ‘त्यो दिन गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान पनि लिएन । फुटेज खोजी गर्नतिर पनि सबैको चासो गएन,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

सीसीटीभी जडान तथा कार्यविधि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आफैं फुटेज सुरक्षित नराख्ने गृह मन्त्रालयले मंगलबार भने मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कार्यालयलाई सीसीटीभी फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गराइएको सीसीटीभी फुटेजमा अर्थ मन्त्रालयमा इम्बोस्ड नम्बर भएको सेतो कार जेठ १४ गते राति प्रवेश गरेको देखिएको छ । ‘बजेट निर्माण भएको जेठ १४ गते राति १० बजेर ४७ मिनेटसम्म गाडी देखिँदैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘रातको १२ बजेर ११ मिनेटको क्लिपमा इम्बोस्ड नम्बर भएको गाडी देखिन्छ । त्यो गाडी चार घण्टा मन्त्रालयमै बसेको रिकभर गरिएको क्लिपमा देखिन्छ ।’ ती सदस्यका अनुसार फरेन्सिक ल्याबले रिकभर गरेर जेठ १४ का २६ वटा र १५ का २५ वटा भिडियो क्लिप छानबिन समितिलाई बुझाएका छन् । ‘फुटेज टुक्रा–टुक्रा भएकाले भित्र को प्रवेश गर्‍यो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिकले योभन्दा बढी गर्न नसक्ने जानकारी गराए ।’

 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेर गर्न प्रवेश गराएको भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक गर्नेबित्तिकै गाडीमा भएको पत्ता लाग्न सक्ने संघीय संसद्का एक कर्मचारीले बताए । ‘तर समिति त्यसतर्फ अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने । समितिको बैठकमा एमाले प्रतिनिधित्व गरेका चार सदस्यले आरोपितको कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए, तर सत्तापक्षका सदस्य त्यसका लागि तयार भएनन् । छानबिन समितिले करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका व्यक्तिसँग बयान पनि लिएको छैन ।

समितिका अर्का सदस्यले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको आशंका कायमै रहेको बताए । ‘अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको भए अर्थ मन्त्रालयले आरोप लाग्नेबित्तिकै सीसीटीभी फुटेज देखाउँथ्यो,’ उनले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा फुटेज हेर्न माग गरेको थियो । तर शर्माले फुटेज हेर्ने एमाले को हो भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका थिए ।

संसदीय समितिको छानबिन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारणमा अनुसन्धान विधिलाई समेत लिइएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई एकै पटक हलमा राखेर बयान लिएको थियो । यसले गर्दा पनि समिति तथ्यको नजिक पुग्न नसकेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दुई/तीन जना सदस्यले एक–एक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै बयान लिनुपर्नेमा भोज खान बोलाएजस्तो एकै पटक बोलाएर बयान लिइयो । यो नै समितिको कमजोरी भयो,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएको छ । ‘जति पनि प्रमाण हेर्‍यौं, त्यसबाट सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको प्रस्ट भयो । हामीले जे छ, त्यसमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ,’ एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले भने । सत्तापक्षीय एक सदस्यले भने एमालेका सदस्यहरू नै थप छानबिन नगरी प्रतिवेदन लेख्न तयार भएको टिप्पणी गरे । ‘संसद्मा जसले चर्को आवाज उठाए, उनीहरू मध्यरातमा कार प्रवेश गरेको विषयमा थप छानबिन नै नगरी प्रतिवेदन लेख्न तयार भएका छन्,’ उनले भने, ‘एमालेको चरित्र बुझ्न सकिएन ।’

छानबिन समितिले पूर्वसचिव र अर्थ मन्त्रालयका १७ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । उनीहरू कसैले पनि बजेट निर्माण गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको स्वीकार नगरेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘छानबिनमा अर्थ मन्त्रालयको असहयोग भयो । यो विषय हामी प्रतिवेदनमा समेत राख्छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग shrawan 5 gatey बिहान करिब ३ घण्टा बयान लिएको छ । बिहान साढे ८ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लिएको हो । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा शर्मासँग संसदीय विशेष छानबिन समितिले बयान लिएको हो । 

संघीय संसद् सचिवालयमा बयानपछि बाहिरिने क्रममा शर्माले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै समितिले सोधेको जवाफ दिएको बताए । उनले भने, 'उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुनेछ।'

समितिका एक सदस्यका अनुसार बयानका क्रममा शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरका मान्छे प्रवेश नगरेको बताएका थिए । बयानका क्रममा उनले भनेका छन्, 'बाहिरको मान्छे पस्ने कुनै सम्भावना छैन, पसेको भए थाहा भइहाल्थ्यो नि । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । सीसीटीभी फुटेज कहिलेसम्म रहन्छ ? के हुन्छ त्यो बारे मलाइ केही जानकारी हुँदैन ।'

बुधबार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको भन्ने समाचार लेख्ने पत्रकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो । समितिले बुधबार अन्नपूर्ण पोस्ट पत्रकारहरू सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग छलफल गरेको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयमा भएको पत्रकारद्वयसँगको छलफलमा उक्त समाचार कुन आधारमा लेखिएको हो भने‍र सोधेको थियो । समितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार पत्रकारद्वयले समाचारको स्रोत समितिलाई दिन मानेनन् । 'उहाँहरूले स्रोत खुलाउन सकिन्न भन्नुभयो । पत्रकारहरूले जे छ पत्रिकामा छ र हाम्रो स्रोतप्रति हामी विश्वस्त छौं भन्ने कुरा राख्नुभयो,' पत्रकारका कुरा उल्लेख गर्दै ती सांसदले भने, 'अरु कुरा भन्नुपर्‍यो भने पत्रिकामार्फत नै भनौला भन्नुभयो ।'

बिहीबार भने शर्मासँग मात्रै छलफल गरिने बताइएको छ । दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक भएको र समितिको समयावधि थप गर्नेबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले शर्मासँग मात्रै छलफल गर्नका लागि समय निर्धारण गरिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । समितिको १० दिनको समयसीमा बिहीबार सकिँदैछ ।

समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका १० अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यसमा सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवहरू सरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग छलफल गरिसकेको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव र मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य छन् ।

 

केन्द्रविन्दु टिभी

प्रकाशित: १३ साउन २०७९ ०८:०२ शुक्रबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
1
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी